-कालाबाजारी रोकने के लिए शासन स्तर पर हो रही कवायद

- पहचान की जाएगी फर्जी लाभार्थियों

VARANASI

पुष्टाहार वितरण व्यवस्था में कालाबाजारी रोकने की शासन की ओर से कवायद चल रही है। इसके तहत अब आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आधार, मतदाता फोटो पहचान पत्र (इपिक) देखकर लाभार्थियों में पुष्टाहार बांटा जाएगा। साथ ही आवश्यक डाक्यूमेंट के वेरीफिकेशन पर ही पात्रों को आंगनबाड़ी केन्द्रों से मिलने वाले सभी लाभ दिये जाएंगे। इसमें कोई लापरवाही ना हो इसके लिए वीडियो कांफ्रेसिंग के थ्रू ख्8 जुलाई को शासन स्तर पर समीक्षा की जाएगी।

ट्रेस आउट होंगे फर्जी लाभार्थी

आईसीडीएस की जिला कार्यक्रम अधिकारी नीलम मेहता का कहना है कि लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र अनिवार्य करने के पीछे पुष्टाहार वितरण व्यवस्था में कालाबाजारी रोकना है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में ऐसे भी लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है जो पात्र नहीं हैं। पूर्व में पुष्टाहार चोरी के मामले भी प्रकाश में आ चुके है।

घर पहुंचेंगे अधिकारी

आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची में दर्ज लाभार्थियों के नाम का सत्यापन करने के लिए अधिकारी घर तक जाएंगे। बच्चों के साथ महिला और किशोरी मिलकर फिर से उनसे जुड़ा ब्यौरा तैयार किया जाएगा। वीडियो कांफ्रेसिंग के थ्रू शासन स्तर पर इस कवायद की समीक्षा की जाएगी।

हाईलाइटर

- 8म्,ख्87 कुल पंजीकृत लाभार्थी

- म्7,क्ब्भ् पंजीकृत बच्चे

- क्7,0ख्0 पंजीकृत महिलाएं

- ख्,क्ख्ख् पंजीकृत किशोरी