can be done in the five years to pay installments

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दो नहीं, पांच वर्षो में कर सकेंगे किश्तों का भुगतान!

Thu 12-Oct-2017 07:00:30

- फ्लैट्स बिक्री करने के लिए एलडीए उठा सकता है कदम

- बन रहा प्रस्ताव, ऑफलाइन फॉर्म भी भराने की कवायद

LUCKNOWएलडीए ने अपने अनिस्तारित फ्लैट्स की बिक्री करने के लिए कई कवायदें शुरू की हैं। इसी कड़ी में एलडीए की ओर से किश्तों के भुगतान संबंधी समयावधि में बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिसे बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा.

दो से बढ़ाकर पांच वर्ष

एलडीए की ओर से जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, उसमें किश्तों के भुगतान की टाइमलाइन पांच वर्ष करने की तैयारी हो रही है। अभी तक यह समयावधि दो वर्ष है। इसकी वजह से देखने में आ रहा है कि ज्यादातर लोग फ्लैट नहीं खरीद रहे हैं।

कई बिंदुओं पर मंथन

बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव को लाने से पहले एलडीए अधिकारी कई बिंदुओं पर मंथन कर रहे हैं। जिससे प्रस्ताव को पास कराया जा सके। यह भी देखा जा रहा है कि किश्तों के भुगतान की समयावधि पांच वर्ष करने से क्या रिस्पांस सामने आएगा।

1400 फ्लैट अनिस्तारित

जानकारी के अनुसार, अलग- अलग योजनाओं में करीब 1400 फ्लैट अनिस्तारित हैं। इन फ्लैट्स की बिक्री करने के लिए एलडीए ने कई बार कदम उठाए, लेकिन रिस्पांस बेहतर नहीं रहा। इस वजह से अब एलडीए की ओर से किश्तों के भुगतान की समयावधि में बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

तीन वर्ष तक रेट फ्रीज

किश्तों भुगतान की समयावधि के साथ- साथ एलडीए की ओर से यह भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि अगले तीन साल तक फ्लैट्स की कीमतों में इजाफा न हो। इस प्रस्ताव को भी बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा।

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ऑफलाइन फॉर्म भराने की तैयारी

फ्लैट्स की सेल के लिए एलडीए की ओर से ऑफलाइन फॉर्म भराने की तैयारी की जा रही है। दरअसल एलडीए अधिकारियों को जानकारी हुई है कि कई लोग ऑनलाइन सिस्टम से अंजान हैं, जिससे वे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ऐसी स्थिति में फ्लैट्स की बिक्री पर असर पड़ता है। इस प्राब्लम को दूर करने के लिए ही एलडीए की ओर से ऑफलाइन फॉर्म भी भराने की तैयारी हो रही है। जिससे अधिक से अधिक लोग फॉर्म भरकर अनिस्तारित फ्लैट्स खरीद सकें।

वर्जन

अनिस्तारित फ्लैट्स की बिक्री के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से ऑफलाइन फॉर्म सिस्टम लागू करने के साथ- साथ किश्तों की समयावधि में इजाफा किया जाना शामिल है। इन प्रस्तावों को बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा।

जयशंकर दुबे, सचिव, एलडीए

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