कैबिनेट के फैसले
-कमेटी निर्धारित करेगी पढ़ाई शुल्क और एक परीक्षा से पूरे राज्य में नामांकन
-सात विधानसभा क्षेत्रों में कॉलेजों का निर्माण होगा, 110 करोड़ स्वीकृत
रांची : बीएड कॉलेजों में नामांकन और शुल्क निर्धारण को लेकर प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी अब खत्म होगी। राज्य कैबिनेट ने उच्च शिक्षा और कौशल विकास विभाग के उस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है जिसके तहत फी फिक्सेशन कमेटी (शुल्क निर्धारण समिति) के पास इसका अधिकार होगा। इतना ही नहीं कमेटी नामांकन के नियमों की समीक्षा कर पूरे राज्य में एक समान नियमों को लागू कराएगी। एक परीक्षा से ही पूरे राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन होंगे, जैसे इंजीनिय¨रग अथवा मेडिकल के लिए होता है। इससे बड़े पैमाने पर बीएड कॉलेजों में नामांकन में होनेवाली धांधली भी रुकेगी।
खुलेंगे नए कॉलेज
राज्य के जिन विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक कॉलेज नहीं हैं वहां कॉलेज के निर्माण के लिए कैबिनेट ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 15.76 करोड़ रुपये प्रति की दर पर सात कॉलेजों के लिए 110.38 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कोलेबिरा (सिमडेगा), डुमरी व पीरटांड़ (गिरिडीह), जरमुंडी (दुमका), हुसैनाबाद (पलामू) और झरिया (धनबाद) में ये कॉलेज बनेंगे।
वेतन निर्धारित
इसके साथ ही झारखंड राज्य निजी एवं सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन और शुल्क निर्धारण के लिए ड्राफ्ट आर्डिनेंस को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के छठे वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन निर्धारण की स्वीकृति दी गई। शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अवधि विस्तार को मंजूरी दी गई।
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राज्यकर्मियों को सातवें वेतनमान के भत्ते भी
- आचार संहिता के कारण राज्य चुनाव आयोग की अनुमति के बाद कर्मियों को मिलेगा फायदा
रांची : राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों की महीनों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें सातवें वेतनमान के वंचित लाभों का तोहफा दिया है। इसपर अंतिम मुहर निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद लगेगी। कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इसे स्वीकृति के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इसके साथ ही राज्य कर्मियों को आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता और परिवहन भत्ता केंद्रीय कर्मियों के अनुरूप मिलने लगेगा।
कैबिनेट ने चतरा जिले के बचरा के कुछ गांव समेत कई ग्रामीण इलाकों को शहरी निकायों में शामिल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस मामले में भी राज्य निर्वाचन आयोग की स्वीकृति का इंतजार है। खनन उद्योग से जुड़ी कंपनियों को भी बड़ा तोहफा दिया गया है। खनन के पूर्व आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए निर्धारित परीक्षण शुल्क को आधा कर दिया गया है। सभी प्रकार के लघु खनिजों में यह फैसला लागू होगा लेकिन बालू के मामले में यह फैसला लागू नहीं होगा। राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को कुल 14 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की। अपर मुख्य सचिव एसकेजी रहाटे ने संवाददाताओं को फैसलों की जानकारी दी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर तथा पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद के विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक तथा प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर दी गई प्रोन्नति को एमसीआइ द्वारा निर्धारित कालावधि के अनुसार पूर्व की तिथि से वैचारिक प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई।
- रांची स्थित नवनिर्मित राज्य योग केंद्र भवन के संचालन के लिए व्यक्ति विकास केंद्र, भारत के साथ एमओयू के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।
