- सरकार ने कहा वेतनमान देने जैसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

PATNA : राज्य में विधि-व्यवस्था नियंत्रण सहित सुरक्षा कार्यो में लगे होमगार्ड जवानों को कर्तव्य भत्ता पर ही कार्य करना होगा। सरकार ने होमगार्ड जवानों को वेतनमान देने से साफ तौर पर इन्कार कर दिया है। शुक्रवार को भोला यादव समेत अन्य सदस्यों द्वारा विधानसभा में ध्यानाकर्षण के जरिए उठाए गए सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि होमगार्ड जवानों को वेतनमान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भोला यादव व अन्य ने यह मामला उठाते हुए कहा कि देश के कई राज्यों पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गृह रक्षावाहिनी के जवानों को वेतनमान दिया जा रहा है। बिहार में भी इन जवानों को वेतनमान मिले।

गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन को बताया कि गृह रक्षावाहिनी के जवानों के वेतनमान के मसले पर कुछ राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित राज्य की सरकारों को होमगार्ड जवानों को वेतनमान देने का निर्देश दिया था।

चूंकि इस मामले में बिहार की तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया गया था, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश बिहार सरकार पर लागू नहीं होता। मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सरकार के पास होमगार्ड जवानों को वेतनमान देने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्हें दैनिक सेवा के हिसाब से कर्तव्य भत्ता दिया जाता रहेगा।