हिंदी, संस्कृत व विज्ञान के 522 पदों पर मई के तीसरे वीक में होंगे इंटरव्यू
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पहली मीटिंग में लिए गए कई निर्णय
ALLAHABAD: माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र की पहली मीटिंग में कई लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर अहम निर्णय लिए गए। इसमें सबसे खास निर्णय टीजीटी 2011 के तीन विषयों के साक्षात्कार मई माह के तीसरे सप्ताह से शुरू होने का रहा। इसके साथ ही प्रवक्ता पद के साक्षात्कार जून के पहले सप्ताह से कराए जाने का निर्णय भी लिया गया। लंबे इंतजार के बाद सोमवार को आयोजित बोर्ड की पहली मीटिंग पांच घंटे चली।
सत्ता परिवर्तन के बाद ठप्प था काम
सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कामकाज ठप्प था। लंबे इंतजार के बाद सोमवार को बोर्ड के नए अध्यक्ष पूर्व आईएएस वीरेश कुमार सहित छह मेंबर्स की पहली मीटिंग हुई। मीटिंग में वर्ष 2011 टीजीटी के 522 पदों का साक्षात्कार व 2011 प्रवक्ता हिंदी, वाणिज्य, इतिहास, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान व वनस्पति विज्ञान का साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया गया। 2013 प्रवक्ता सिलाई के आठ पदों व प्रवक्ता कताई-बुनाई के तीन पदों का अंतिम परिणाम तैयार करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया।
पि्रंसिपल पदों के साक्षात्कार जून में
2013 प्रिंसिपल के 599 पदों के लिए गए आवेदन की जांच मंडलवार समिति का गठन कर कराने की बात कही गई। साक्षात्कार जून माह के अंतिम सप्ताह से शुरू कराने के निर्णय पर बोर्ड की मुहर लगी। 2011 के प्रधानाचार्य के 955 पदों पर हाईकोर्ट के स्थगनादेश के कारण अभी तक अंतिम चयन की कार्यवाही नहीं हो सकी है। निर्णय लिया गया कि हाईकोर्ट में लंबित याचिका की प्रभावी पैरवी की जाएगी।
2016 की परीक्षा पर निर्णय नहीं
बैठक में तय हुआ कि 2016 में प्रशिक्षित स्नातक के 7950 व प्रवक्ता के 1344 पदों की लिखित परीक्षा के लिए ई-गवर्नेस के तहत कंप्यूटरीकृत परीक्षा प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। जिन पदों का विषयवार अधियाचन मिला है उनका संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों से निर्धारित समय सीमा में सत्यापन कराया जाएगा। अधियाचनों के अनुश्रवण के लिए सदस्यों की समिति का गठन हुआ है, ताकि सत्यापन का कार्य समय से पूरा हो। लिखित परीक्षा की तारीख बाद में तय होगी।
ऑनलाइन अधियाचन ही मान्य
बैठक में निर्णय हुआ कि 31 मार्च 2018 तक प्रधानाचार्य के जो अधियाचन चयन बोर्ड को मिले हैं, उन्हें शामिल करते हुए अब ऑनलाइन अधियाचन ही लिए जाएंगे। इसका सिस्टम बनाया जा चुका है।
