- निबंधन विभाग को नहीं दिया एमडीए ने सीमा विस्तार का नोटीफिकेशन
-एमडीए में शामिल नगर पंचायतों और गांवों में अभी भी 5 प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क
-2 प्रतिशत डेवलपमेंट चार्ज के लिए दोबारा करनी पड़ेगी कवायद
Meerut : विभागों की नूराकुश्ती का खामियाजा जनता को उठाना होगा। सीमा विस्तार के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण ने अधिसूचना की जानकारी स्टाम्प डिपार्टमेंट को नहीं दी, जिससे विभाग अभी भी उन स्थानों पर 5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी ही वसूल रहा है तो अब प्राधिकरण में शामिल हो गए हैं। जबकि यह अब प्राधिकरण का 2 प्रतिशत हिस्सा मिलाकर 7 प्रतिशत होनी चाहिए थी।
नोटीफिकेशन की जानकारी नहीं
शासन की ओर से 16 मार्च को मेरठ विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार के प्रस्ताव को हरी झंडी देते हुए इसे लागू करने के निर्देश दे दिए। प्राधिकरण की ओर से मेरठ के डीएम, एडीएम, एसडीएम समेत स्टाम्प विभाग के निदेशक को सीमा विस्तार के संबंध में जानकारी दी गर्ई किंतु मेरठ स्थित निबंधन विभाग को इस संबंध में कोई नोटीफिकेशन नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में स्टाम्प विभाग एमडीए सीमा में शामिल सरधना और मवाना 2 नगर पालिका के अलावा 4 नगर पंचायत और 124 गांवों के बैनामों में 5 प्रतिशत स्टाम्प फीस की वसूल रहा है, जबकि प्राधिकरण की सीमा में शामिल होने के बाद यहां 7 प्रतिशत स्टाम्प फीस वसूली जानी थी, 2 प्रतिशत डेवलेपमेंट चार्जेज के हिसाब से एमडीए के खाते में जाना था।
हो गई हैं 700 रजिस्ट्री
मवाना, सरधना के अलावा सब रजिस्ट्रार चतुर्थ कार्यालय में नोटीफिकेशन जारी होने के बाद करीब 700 रजिस्ट्री हुई है। इन बैनामों पर स्टाम्प विभाग ने 5 प्रतिशत स्टाम्प फीस ही चार्ज की है। विभाग का मानना है कि नोटीफिकेशन जारी होने की यदि तत्काल जानकारी प्राधिकरण देता तो 2 प्रतिशत अतिरिक्त डेवलेपमेंट चार्ज भी लिया जाता। अब डेवलेपमेंट चार्ज के लिए खरीददार से दोबारा पत्राचार करना होगा, जो एक जटिल प्रक्रिया है। नोटिफिकेशन प्राप्त न होने की जानकारी स्टाम्प विभाग ने एडीएम फाइनेंस को दे दी है।
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प्राधिकरण के सीमा विस्तार के संबंध में हमें कोई नोटीफिकेशन नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में हम उन क्षेत्रों के बैनामों में भी 5 प्रतिशत स्टाम्प फीस चार्ज कर रहे हैं जो हाल में एमडीए की सीमा में शामिल हुए हैं।
संजय श्रीवास्तव, एआईजी स्टाम्प
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डीएम, एडीएम और सभी एसडीएम को नोटीफिकेशन की जानकारी दे दी गई है। स्टाम्प विभाग के निदेशक को भी सूचित कर दिया था। मेरठ स्टाम्प विभाग को अब नोटीफिकेशन की जानकारी दे दी जाएगी।
योगेंद्र यादव, उपाध्यक्ष, एमडीए
