-आरएमसी बोर्ड मीटिंग में पानी के लिए हंगामा
स्लग: दो करोड़ खर्च कर वार्डो में कराई जाएगी बोरिंग, लगेंगी टंकियां
-वार्डो में लगी नई लाइटें हो गई खराब
-कंप्लेन के बाद भी नहीं हो रहा लाइट का मेंटेनेंस
-बजट बढ़ाने की पार्षदों ने की मांग
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RANCHI (24 Feb): रांची नगर निगम में शनिवार को बोर्ड मीटिंग हुई। इसमें पानी की सप्लाई का मुद्दा जोरशोर से गरमाया रहा। पार्षदों ने कहा कि सिटी के कई इलाकों में 15 दिनों से पानी की सप्लाई ठप है। लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिए परेशानी हो रही है। वहीं, कई जगह तो आजतक पानी ही नहीं पहुंच पाया। उल्टा लोगों के घरों में पानी का लंबा बिल पहुंच गया। इतना ही नहीं, पार्षदों ने मीटिंग में यहां तक कह डाला कि पानी का बजट नहीं तो निगम का बजट पास नहीं होगा। इसके अलावा लाइट और रोड जैसी गंभीर समस्याओं पर भी काफी देर तक बहस हुई। मीटिंग में मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, राज्य सभा सांसद महेश पोद्दार, नगर आयुक्त डॉ। शांतनु कुमार अग्रहरि, डीएमसी संजय कुमार, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव आफिसर रामकृष्ण कुमार समेत निगम के अधिकारी मौजूद थे।
बोरिंग के लिए 8 कांट्रैक्टर फाइनल
बोर्ड में पानी का मुद्दा छाया रहा। पार्षदों ने कहा कि अभी से ही लोग पानी के लिए जूझ रहे हैं। गर्मी में तो लोगों को पानी नहीं मिलेगा। वहीं, अगले महीने आचार संहिता लग जाएगा तो सभी काम ठप हो जाएंगे। इस पर नगर आयुक्त ने बताया कि वार्डो में बोरिंग के बाद एचवाइडीटी लगाया जाना है। इसके लिए आठ कांट्रैक्टर भी फाइनल हो चुके हैं। इसमें एचवाइडीटी लगाने के लिए तीन और मिनी एचवाइडीटी के लिए 5 कांट्रैक्टर होली के बाद से काम शुरू कर देंगे, ताकि गर्मी आने से पहले वार्डो में एचवाइडीटी लग जाए।
खराब चापानलों की होगी रिपेयरिंग
पार्षदों ने कहा कि उनके वार्ड में अधिकतर चापानलों की हालत खराब है। कुछ की हालत तो इतनी खराब है कि उससे पानी भी नहीं आता। इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि रिपेयंिरग के लिए फंड सरकार से मिलेगा। इसलिए पार्षदों को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि निगम के पास नई बोरिंग के लिए 1.5 करोड़ का फंड है। वहीं, कुछ और फंड टैक्स कलेक्शन से आएगा। इसकी मदद से एक-एक वार्ड में तीन-तीन बोरिंग कराए जा सकते हैं। अगर फंड अधिक होगा तो हर वार्ड में पांच एचवाइडीटी लगाए जाएंगे।
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पीएमवाईफंड में आया 10 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रांची में आवास बनाए जा रहे हैं। लेकिन योजना के तहत निगम के अकाउंट में फंड खत्म हो गया था। इससे आवास का काम कराने के बाद भी लाभुकों का पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा था। दो दिन पहले सेंट्रल से 10 करोड़ रुपए निगम के खाते में जमा कराए गए हैं। इससे लोगों के अकाउंट में राशि भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 119 करोड़ का काम हो चुका है। इसमें 85 करोड़ का भुगतान पहले हो चुका है। वहीं, 43 करोड़ की मांग तत्काल नगर निगम से की गई थी।
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स्वीच व तार के नाम पर पार्षदों से वसूली
सिटी में एलइडी लाइट लगाने का काम नगर विकास विभाग ने एजेंसी को दे दिया है। ऐसे में हर वार्ड-मोहल्ले में लाइट लगाने का काम चल रहा है। वार्डो में लाइट लगाने के लिए एजेंसी के लोगों ने पार्षद से स्वीच और तार का पैसा वसूल लिया। इस मामले में एजेंसी के लोगों को शोकॉज करने का आदेश दिया गया।
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जिस रोड का टेंडर फाइनल उसका होगा काम
पार्षदों ने कहा कि गली और मोहल्ले में सड़कों की हालत खराब है। टेंडर के बाद भी काम नहीं शुरू हो रहा है। इस पर अधिकारियों ने बताया कि कुछ जगहों पर काम करने में परेशानी है। सीवरेज का काम पाइपलाइन बिछाने के बाद ही शुरू होगा। साथ ही कहा गया कि जिन सड़कों का टेंडर हो चुका है उसका काम पहले किया जाएगा।
पार्षदों ने उठाया मुद्दा
-पानी की सप्लाई ठप, लोग परेशान
-एलइडी लाइट पड़ी हैं खराब, कंप्लेन के बाद भी नहीं बनी
-नई लाइटों का डीपीआर बनाने में कितना लगेगा समय
-आवास योजना के लाभुकों को नहीं मिला पैसा
-एचइसी में नहीं शुरू हुआ वार्ड आफिस का काम
-एचइसी में होल्डिंग टैक्स कलेक्शन में भेदभाव
-पानी की समस्या दूर करने का हो दूसरा उपाय
अधिकारियों ने दिए जवाब
-रुक्का से पानी कम मिलने के कारण हो रही समस्या
-खराब लाइटों की रिपेयरिंग के लिए नंबर जारी
-पीएमएवाइ में आया 10 करोड़, लाभुकों को भेजा जा रहा पैसा
-होल्डिंग टैक्स कलेक्शन की कंप्लेन करें, होगा करेक्शन
-डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का देना होगा टैक्स
-रांची वासियों को हर हाल में पानी पिलाएगा नगर निगम
-नए खंभों पर लाइट लगाने के लिए बनाई जा रही डीपीआर
