सरकार का रुख सख्त
अब भारत के नक्शे को गलत दिखाने वालों की खैर नहीं। ऐसा करने वालों अब 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं ऐसा करने वालों को सात वर्ष की कैद भी हो सकती है। हाल की कुछ घटनाओं से सबक लेते हुए केंद्र सरकार इस तरह के मामले में सख्त रुख अपनाने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि हाल में ही कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को पाकिस्तान और चीन के भाग के तौर पर दर्शाया गया था। वहीं दूसरी ओर ऐसा ही कुछ ट्विटर पर भी देखने को मिला था जब इसमें कश्मीर को चीन का और जम्मू को पाकिस्तान का भाग बताया गया था। उस वक्त भारत सरकार ने इस पर कड़ा एतराज जताया था जिसके बाद ट्विटर ने इसे अपनी गलती मानते हुए इसमें तुरंत सुधार भी किया था।
नये बिल में किए स्पष्ट किया गया है नियम
'द जियोस्पेशल इंफॉर्मेशन रेग्यूलेशन बिल 2016' में कहा गया है कि भारत से जुड़ी कोई भी भौगोलिक जानकारी हासिल करने, प्रसारित करने, पब्लिश करने और वितरित करने से पहले सरकारी ऑथरिटी से ऐसा करने की अनुमति लेनी होगी। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सर्विसेज या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फोर्म में अंतरराष्ट्रीय सीमा सहित भारत की भौगोलिक स्थिति की जानकारी को गलत तरीके से प्रसारित, पब्लिश और वितरित नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है और भारत की भौगोलिक स्थिति की गलत जानकारी देता है तो उस पर एक करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उसे सात साल की सजा भी हो सकती है।
बन सकती है सुरक्षा जांच अथॉरिटी
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