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LUCKNOW: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नोएडा में 2300 करोड़ रुपये का निवेश कर आईटी पार्क विकसित करने जा रही है। टीसीएस ने फरवरी में इंवेस्टर्स समिट के दौरान राज्य सरकार के साथ इसका एमओयू साइन किया था जिसे बाद में विगत 29 जुलाई को आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हरी झंडी भी मिली थी। सोमवार को कैबिनेट ने टीसीएस को आईटी पार्क विकसित करने के लिए दी जाने वाली भूमि की कीमत में 25 फीसद छूट देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। यह छूट केस टू केस के आधार पर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि आईटी पार्क के लिए टीसीएस नोएडा में 74।76 एकड़ भूमि खरीदेगी जिसकी कीमत 687।83 करोड़ रुपये है। इसमें 25 फीसद छूट देने से टीसीएस को यह भूमि 171।96 करोड़ रुपये सस्ती मिलेगी। राज्य सरकार की कोशिश नोएडा को आईटी इंडस्ट्री में नंबर वन बनाना है। सरकार की कोशिशों का ही परिणाम है कि जो टीसीएस पहले यूपी छोड़कर जाना चाहती थी, वह अब नोएडा में आईटी पार्क विकसित करने जा रही है जिसमें करीब 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। यह आईटी पार्क भविष्य में बेंगलुरु और हैदराबाद की आईटी सिटी को कड़ी टक्कर देगा।
अन्य कैबिनेट फैसले
कोमा में जाने वाले पुलिसकर्मियों को असाधारण पेंशन
कर्तव्य पालन के दौरान गंभीर दुर्घटना के फलस्वरूप किसी पुलिसकर्मी के अधिक समय तक कोमा में चले जाने पर अब उसे असाधारण पेंशन मिलेगी। यह पूर्ण वेतन के बराबर होती है। सोमवार को कैबिनेट ने इसके लिए उप्र पुलिस (असाधारण पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक कर्तव्य पालन के दौरान पुलिस, पीएसी, अग्निशमन आदि सेवा में तैनात कर्मी की यदि अपराधी से मुठभेड़ या किसी भी कर्तव्य पालन में मृत्यु होती थी तो उसे असाधारण पेंशन दी जाती थी लेकिन, कोमा में जाने पर इसका प्रावधान नहीं था। अब नियमावली में संशोधन करके स्पष्ट किया गया है कि अगर कर्तव्य पालन के दौरान चाहे सशस्त्र मुठभेड़ हो, आतंकवादियों से मुठभेड़ हो अथवा किसी अन्य शासकीय कर्तव्य पालन के दौरान संबंधित पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है कि वह लंबे समय तक कोमा में रहता है। इस स्थिति में उसके आश्रित के भरण-पोषण के लिए असाधारण पेंशन स्वीकृत किये जाने के प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है। यह आदेश लागू होने के बाद से प्रभावी हो जाएगा।
पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पूर्वांचल और बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका फायदा पूर्वांचल के 28 जिलों और बुंदेलखंड के सात जिलों को मिलेगा। यहां चलने वाली सरकारी योजनाओं का संचालन और मॉनीटरिंग बोर्ड द्वारा की जाएगी। तीन वर्ष के लिए गठित इन दोनों बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके अलावा दोनों बोर्ड में दो-दो उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे जिन्हें मुख्यमंत्री नामित करेंगे। साथ ही दोनों बोर्ड में दो विशेषज्ञ, 11 गैरसरकारी सदस्य व 12 सरकारी सदस्य भी बनाए जाएंगे।
व्यापारियों की समस्याएं दूर करेगा बोर्ड
कैबिनेट ने जीएसटी को लेकर व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए उप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। इससे व्यापारियों और शासन के बीच संवाद और सामंजस्य स्थापित हो सकेगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे जबकि तीन उपाध्यक्षों को वह नामित करेंगे। इसमें 11 गैरसरकारी सदस्य, नौ विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव भी होंगे। बोर्ड की बैठक हर तीन माह में आयोजित की जाएगी।युवा कुंभ में बोले सीएम याेगी, अयोध्या में राम मंदिर हम ही बनाएंगे
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