-राज्य को संसाधन व पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने पर जताया आभार
-आकांक्षी जिलों में चल रहे ग्राम स्वराज अभियान का किया जिक्र
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य को संसाधन व पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है। नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यो के साथ-साथ उपलब्धियों से परिचित कराया। उन्होंने इसे क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की दिशा में किया गया एक बड़ा प्रयास बताया। बताया कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से अनुसूचित जनजाति बहुल छह अन्य आकांक्षी जिलों के लिए चालू वित्तीय वर्ष से अगले तीन साल के लिए प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया झारखंड दौरे का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने आकांक्षी जिलों के उपायुक्तों से बातचीत की। इससे उनका मनोबल बढ़ा है। सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है।
किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य दिया है। इस दिशा में राज्य सरकार प्रयासरत है। लगभग 16 हजार मीट्रिक टन कृषि उत्पाद एकीकृत मंडियों में पहुंचे हैं। इस आमद का 20 फीसद सामग्रियों का व्यापार हुआ है। ई-पेमेंट मोड से किसानों को भुगतान किया जा रहा है। एकीकृत ई-मंडियों में 1396 व्यवसायी और 16127 किसान निबंधित हैं। इसकी संख्या जल्द दोगुनी हो जाएगी। आवश्यकता आधारित उर्वरक उपयोग के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम चलाया जा रहा है। अबतक 3.79 लाख मिट्टी के सैंपल की जांच की जा चुकी है। झारखंड में लगभग 950 ग्रामीण हाट हैं। इन्हें विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 1.30 हजार सखी मंडलों का गठन किया है। उन्हें दुधारू गाय, मुर्गी पालन, तौलिया, चादर, कंबल, सैनिटरी नैपकिन आदि बनाने के लिए आवश्यक ऋण दिए जा रहे हैं। उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाया जा रहा है।
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हर गांव में बनाई ग्रामीण विकास समिति :
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के हर गांव में ग्रामीण विकास समिति गठित किए जाने की भी जानकारी दी। बताया कि मनरेगा योजना के तहत सिंचाई के लिए कुएं का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दायरे में 25 लाख परिवार शामिल किए गए हैं। आयुष्मान भारत के तहत 711 स्वास्थ्य केंद्रों, 33 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 32 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर में अपग्रेड करने का लक्ष्य है।
