-एक और एम्स मिलने से स्टेट के लोगों को मिलेगी राहत
PATNA: बजट में बिहार को अलग से जो खास मिला, वह है स्पेशल पैकेज और दूसरा एक और एम्स। इधर, एक्स डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार को इस बजट के कई और भी फायदे होंगे।
गरीबों, किसानों, उद्योगों को लाभ
एक्स डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बजट से बिहार को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसका लाभ यहां के गरीबों, किसानों और उद्योगों को मिलेगा। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बिहार को विशेष केन्द्रीय सहायता दिए जाने के ऐलान पर पीएम नरेन्द्र मोदी और फाइनांस मिनिस्टर अरुण जेटली को उन्होंने बधाई दी है। सुशील मोदी ने कहा कि अब यहां लगने वाले नए उद्योगों को करों में अनेक प्रकार की रियायतों मिलेंगी और बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक व भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में केन्द्रीय सहयोग मिल पाएगा।
पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार यहां लगने वाले नए उद्योगों को फ्भ् परसेंट इंवेस्टमेंट एलाउंसमेंट और क्भ् परसेंट डिप्रेसिएशन एलाउंस प्राप्त होता है। इसके साथ ही राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भी केन्द्र सरकार सहयोग करती है। आंध्र प्रदेश को नई राजधानी बनाने व अनेक तकनीकी संस्थान, पेट्रोकेमिकल्स कॉम्पलेक्स, मेट्रो और हवाई अड्डों का विकास, औद्योगिक गलियारा व बिजली कारखाना आदि की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। विश्वास है कि उसी तर्ज पर बिहार को भी केन्द्रीय सहयोग मिलेगा।
किसानों को फायदा से बिहार का विकास
बजट में बिहार में एक और एम्स जैसी संस्थान खोलने का प्रस्ताव कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में केन्द्र की सरकार ने बिहार को तोहफा दिया है। पिछले वर्ष के बजट में ही मोदी सरकार ने बोधगया और गया के विकास के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया था। बजट में सभी वर्गो खास कर गरीबों का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत क्ख् रुपए का प्रीमियम देकर गरीब दो लाख रुपए की दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकेंगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना के तहत एक रुपए प्रतिदिन (सालाना कुल फ्फ्0 रुपए) प्रीमियम पर स्वाभाविक मृत्यु पर भी दो लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए भ्फ्00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभी किसानों को स्वॉयल हेल्थ कार्ड और एक साल में 8.भ् लाख करोड़ का कृषि ऋण देने का प्रस्ताव कर नरेन्द्र मोदी की सरकार ने यह जता दिया है कि किासन उनकी प्राथमिकता में हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, इससे बिहार को इससे बड़ा फायदा होगा।
केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी का बड़ा लाभ
सुमो ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार केन्द्र की सरकार अपनी कुल कर प्राप्ति का म्ख् परसेंट राज्यों को स्थानांतरित करेगी। क्ब् वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए साल ख्0क्ब्-क्भ् में फ्.फ्8 लाख करोड़ रुपए केन्द्रीय करों में हिस्से के तौर पर राज्यों को दिया गया, वहीं ख्0क्भ्-क्म् में यह बढ़ कर भ्.ख्ब् लाख करोड़ हो जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार जैसे राज्यों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त फ् लाख ब् हजार करोड़ रुपए अनुदान के रूप में राज्यों को प्राप्त होगा।
