मूडीज ने बिल का नकारात्मक करार दिया
विशेषज्ञों ने खाद्य सुरक्षा कानून से वित्तीय घाटे में और वृद्धि की आशंका जताई है. यहां तक कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी खाद्य सुरक्षा विधेयक को नकारात्मक करार दिया है. इन आशंकाओं को सिरे से नकारते हुए केवी थॉमस ने कहा, ‘मेरा सवाल है कि मान लीजिए खाद्य सुरक्षा विधेयक नहीं है तो क्या जो हो रहा है (रुपये के मूल्य में निरंतर गिरावट) वह नहीं होता.’ उनके मुताबिक चूंकि यह योजना अगले 12 महीनों के दौरान लागू किया जाएगा, इसलिए वित्तीय स्थिति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा. गौरतलब है कि इस योजना पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान सवा लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है.

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