आवास-विकास ने सरकारी विभागों के लिए शुरू की नई योजना
Meerut। फ्लैट्स को बेचने में नाकाम आवास-विकास अब योजना को सफल बनाने के लिए सरकारी विभागों का सहारा लेगा। विभाग द्वारा सरकारी विभागों को 15 फीसदी डाउन पेमेंट पर आवास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। उम्मीद है कि बचे हुए फ्लैट को सरकारी विभाग स्थाई आवास के तौर पर लेकर योजना को गुलजार करने में मदद कर सकेंगे।
1. हाल ही में मुख्यालय स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश अटकी पड़ी योजनाओं जल्द से जल्द को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे।
2. इसी बैठक में सरकारी विभागों को 15 फीसदी डाउन पेमेंट पर ही फ्लैट उपलब्ध कराने की योजना पर मोहर लगी थी।
3. योजना के तहत आवास-विकास योजनाओं में खाली पडे़ फ्लैटों को सरकारी क्वार्टर की तरह प्रयोग करने के लिए देगा।
4. इसके तहत कोई भी विभाग अपने अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए एक साथ फ्लैट लेगा तो उन्हें 15 प्रतिशत डाउन पेमेंट की सुविधा का लाभ मिलेगा।
मुख्यालय स्तर पर आवास योजनाओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकारी विभागों के लिए भी आवास-विकास स्कीम उपलब्ध करा रहा है।
नरेश बाबू, संपत्ति अधिकारी
