-हाईकोर्ट ने पूछा, कैसे बनेगा पटना ग्रीन सिटी ?
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PATNA: पटना हाई कोर्ट ने राजधानी में पिछले दो साल में लगाए गए पौधों की संख्या पर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का राज्य सरकार व नगर निगम को निर्देश दिया है. सड़क निर्माण के दौरान सड़क किनारे के पेड़ों की हो रही कटाई, छंटाई, डिवाइडर पर पेड़ पौधे की कमी एवं पौधारोपण के अभाव में पटना शहर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दायर लोकहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व पटना नगर निगम से पूछा कि पटना में हरियाली लाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? अगर है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाए.
अगली सुनवाई 13 मई को
मंगलवार को ज्योति सरण और न्यायधीश अंजनी कुमार शरण की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह जानकारी मांगी. हाईकोर्ट ने सख्त अंदाज में पेड़ों की कटाई , नंबरिंग और पुन: पौधारोपण की कार्य योजना के बारे में जानकारी मांगी. कहा कि शहर में धूल से होने वाला प्रदूषण खतरनाक स्तर पर आ चुका है. गर्मी में फुटपाथ पर खड़ा रहना मुश्किल है क्योंकि बड़े वृक्ष काटे जा रहे हैं. राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट अंशुमान सिंह ने कोर्ट को बताया कि सरकार पेड़ लगाने की कार्य योजना कोर्ट को जल्द पेश करेगी. मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी.
