बार को विश्वास में न लेने पर भारी विरोध, एल्डर कमेटी की आम सभा आज

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इलाहाबाद हाई कोर्ट में 28 जनवरी से मुकदमों की सुनवाई की नयी रोस्टर प्रणाली लागू हो जाएगी। इस नोटिफिकेशन की जानकारी से हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं में नाराजगी है। एल्डर कमेटी ने चीफ जस्टिस से आग्रह किया है कि वे नयी कार्यकारिणी के गठन तक रोस्टर प्रणाली को स्थगित रखें। इसके लिए कमेटी ने चीफ जस्टिस से समय मांगा है और शुक्रवार को दिन में एक बजे बार एसोसिएशन की आम सभा बुलायी है।

त्वरित निस्तारण में होगी उपयोगी

एल्डर कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वीसी मिश्र ने बताया 25 जनवरी को होने वाली आम सभा में सैकड़ों वकीलों के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। अधिवक्ता नयी प्रणाली का विरोध कर रहे हैं और एल्डर कमेटी के चेयरमैन का घेराव कर आम सभा बुलाने और विरोध में न्यायिक कार्य से विरत रहने की मांग की। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की चुनावी राजनीति के चलते नयी रोस्टर प्रणाली का एक समूह कड़ा विरोध कर रहा है तो एक बड़ा समूह इस प्रणाली को समझने में जुटा है। सुनवाई की पारदर्शी व स्वचालित प्रणाली को मुकदमों के त्वरित निपटारे में उपयोगी मान रहा है।

महानिबंधक ने खड़े किये हाथ

बार एसोसिएशन में जबरदस्त विरोध और पहुंच वाले बड़े वकीलों के मुकदमें मनमाफिक बेंच में सुनवाई होने की आशंका पर महानिबंधक मयंक जैन ने कहा कि बार कुछ भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इस संबंध में वे कुछ नहीं कर सकते। जहां तक रोस्टर प्रणाली का प्रश्न है, यदि उस पर आपत्ति है तो चीफ जस्टिस से शिकायत कर सकते हैं। वैसे रोस्टर प्रणाली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर है। कोई भी उसकी बारीकियां समझ सकता है।