आई एक्सक्लूसिव

-डीएम को पत्र लिखकर तलब की लाभार्थियों की सूची

- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्राप्त हुए 80 हजार आवेदन

- 30 जुलाई को सूचना उपलब्ध कराने के लिए थी डेडलाइन

मेरठ। प्रधानमंत्री आवास योजना पर लचर पैरवी अब भारी पड़ रही है। शासन ने डीएम को पत्र लिखकर कन्सल्टेंट द्वारा चयनित पात्र लाभार्थियों की सूची मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। जबकि मेरठ में अभी सर्वे की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जा सका है।

मांगा प्लान ऑफ एक्शन

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के निदेशक शैलेंद्र कुमार सिंह ने डीएम समीर वर्मा को जारी पत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पात्र लाभार्थियों की सूची मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के लगातार दबाव का हवाला देते हुए सूडा निदेशक ने कहा कि 31 मई तक प्राप्त लाभार्थियों के आवेदनों को प्रमाणित कराया जाएगा। गौरतलब है कि 30 जुलाई को सूचना उपलब्ध कराने के लिए डेडलाइन थी। हालांकि जनपद की ओर से अभी सूचनाएं भेजना तो दूर पात्र लाभार्थियों का चयन तक नहीं हो सका है। निदेशक ने केंद्र सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम का प्लान ऑफ एक्शन भी तलब किया है। बता दें कि मेरठ में अभी तक शहरी गरीब की पात्रता की परीक्षण प्रक्रिया संचालित हो रही है।

अधर में है प्रक्रिया

परियोजना अधिकारी डूडा आरपी सिंह ने बताया कि मेरठ में करीब 80 हजार आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्राप्त हुए हैं। शहर क्षेत्र में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में डूडा के साथ कोआर्डीनेशन कर कन्सल्टेंट कंपनी रुद्राभिषेक प्राइवेट लिमिटेड पात्र लाभार्थियों की तलाश में सर्वे कर रही है। फिलहाल जल्द से जल्द सर्वे पूर्ण कर पात्र लाभार्थियों की लिस्ट सौंपने के आदेश कन्सल्टेंट कंपनी को सौंपे गए हैं। गौरतलब है कि मेरठ में योजना के तहत आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर थी। हालांकि ऑनलाइन और पोर्टल पर जून 2017 तक आवेदन पत्रों के जमा किया गया है।

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कन्सल्टेंट कंपनी को जल्द सर्वे का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी 15 दिनों में सर्वे पूर्ण होते ही सूडा को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।

-आरपी सिंह, परियोजना अधिकारी, डूडा