RANCHI : इस साल दिसंबर तक घर-घर बिजली पहुंचाने का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो काम कर रही एजेंसीज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काम में लापरवाही बरतने वाले एजेंसीज को डिबार कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसकी बैंक गारंटी भी जब्त कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि तय समय सीमा में घर-घर बिजली पहुंचाने का काम पूरा नहीं कर सकने वाली एजेंसी सरेंडर कर दे। हर मीटिंग में नयी तारीख नहीं मिलेगी। अब सरकार कार्रवाई करेगी।
टारगेट बनाकर करें काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार कर कार्य करें। हमारी सरकार केंद्र सरकार के नेतृत्व में हर घर को रोशन करने का काम कर रही है। इससे गांव.गरीब के जीवन में व्यापक बदलाव आयेंगे। जिन घरों में बिजली पहुंचा गयी हैए वहां स्थितियां सुधरने लगीं हैं। बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं। गांव में रात तक चहल पहल रहती है।
अफसरों पर होगा एक्शन, काम के अनुसार पेमेंट
जो कंपनी काम नहीं करेगी, उसकी बैंक गारंटी जब्त करने के साथ ही उसके अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। दिसंबर 2018 तक हमें घर-घर बिजली पहुंचाना है। इस काम में शिथिलता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं जायेगी। काम की प्रगति के अनुसार सरकार द्वारा कंपनियों को पेमेंट किया जा रहा है। किसी का पैसा नहीं रूकेगा। उक्त निर्देश उन्होंने झारखंड मंत्रालय में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य करनेवाली एजेंसियों के साथ कार्य प्रगति की समीक्षा के दौरान दिए।
एजेंसीज सुधारे काम, वरना सरेंडर करें
बैठक में काफी धीमा कार्य करने के लिए आइएल एंड एफएसए अशोका बिल्डकोन और पेस पावर को विशेष तौर पर काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। स्थितियां नहीं सुधरींए तो इन कंपनियों को डिबार कर इनकी बैंक गारंटी जब्त कर इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले माह की बैठक के बाद स्थितियां पहले की तुलना में सुधरी हैं। 9 अगस्त 2018 को फिर से इन कंपनियों के साथ बैठक की जायेगी।
