PATNA: अगर आप गांव-देहात में रहते हैं और किसी झंझट में पड़ने के बाद पैसे की किल्लत के कारण कानूनी सलाह नहीं ले पाते हैं तो भी चिंता करने की बात नहीं है। क्योंकि अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये वकील जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह देंगे। ये संभव हो सकेगा 'टेली लॉ' योजना की मदद से। जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द लागू होगी।

केंद्र ने मांगा है प्रस्ताव

केंद्र सरकार इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही बिहार में लांच करेगी। इसका मकसद न्याय को सर्वसुलभ बनाने के लिए गरीब और कमजोर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के बारे में केंद्र सरकार ने विधि विभाग को पत्र लिखा है और पहले चरण में किन-किन जिलों में यह स्कीम लागू की जाए, इसके बारे में प्रस्ताव मांगा है। विधि विभाग के मुताबिक ग्रामीणों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'टेली लॉ' योजना लागू की जा रही है। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये वकील जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह देंगे। इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय ने विभाग को पत्र लिखा है। पत्र के मुताबिक इस योजना में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी सहभागी है।