15 दिन में बताएं, कहां-कहां है जमीन
- मुख्य सचिव ने विकास प्राधिकरणों एवं परिषदों को दिए निर्देश
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने हैं चार लाख मकान LUCKNOW : मुख्य सचिव डॉ। अनूप चंद्र पांडे ने समस्त डीएम को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के चार लाख भवनों के निर्माण के लिए अगले 15 दिन में चिन्हित भूमि प्राधिकरणों एवं विकास परिषदों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं। सोमवार को योजना भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को भी निर्देश दिए कि डीएम से समन्वय स्थापित कर आगामी 15 दिन के अंदर भूमि प्राप्त करने की कवायद करें। मुफ्त दी जानी है भूमिवहंी दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राधिकरणों को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के लिए डीएम की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें डीएम अध्यक्ष, संबंधित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या अपर आवास आयुक्त या सचिव आवास विकास परिषद उपाध्यक्ष तथा संबंधित एसडीएम सदस्य संयोजक होंगे। वहीं मुख्य सचिव ने मंडलायुक्तों को निर्देश दिए कि योजना के तहत भूमि की उपलब्धता तथा भवन निर्माण के कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह अपने स्तर से करके प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कड़े निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवास निर्माण कार्य को एक मिशन के रूप में लेकर निर्धारित लक्ष्य को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए।
फैक्ट फाइल - 1.20 लाख आवास आवास विकास परिषद द्वारा बनाए जाने हैं - 2.80 लाख आवासों का निर्माण विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जाना है