पटना के हर दूसरे घर में नगर निगम के कर्जदार
1 लाख मकान मालिक 4 साल से दबाए बैठे हैं 204 करोड़ का टैक्स
PATNA : नगर निगम का पैसा दबाकर बैठने में केवल सरकारी विभाग ही नहीं, आम लोग भी आगे हैं। पटना के लगभग 1 लाख से अधिक मकान मालिक पिछले 4 साल से नगर निगम में होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किए हैं। पिछले 6 सालों में लोगों के पास नगर निगम का 204 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स के रूप में बकाया है। जिसकी वसूली निगम नहीं कर पा रहा है। निजी एजेंसी वसूल रही टैक्स निगम के पास उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार पटना में 2 लाख 40 हजार मकान हैैं। इनमें से 30 से 50 फीसदी मकान का होल्डिंग टैक्स जमा नहीं हो रहा है। होल्डिंग टैक्स नहीं मिलने से निगम को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए इस वर्ष टैक्स वसूलने के लिए निजी एजेंसी एस्पायरो को यह जिम्मेदारी दी गई है।इस वर्ष 110 करोड़ का लक्ष्य
समझौते के तहत एजेंसी को वर्ष 2018-19 के दौरान 110 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स की वसूली करनी है। अगर एजेंसी लक्ष्य को पूरा कर लेती है तो उसे कुल वसूली में 9.4 फीसदी दिया जाएगा। 8 महीने बीतने के बाद एजेंसी 1 लाख 37 हजार मकान मालिकों से मात्र 47 करोड़ रुपए ही वसूल पाई है।
टैक्स निर्धारित करने में भी फेल
पटना की आबादी, मकान और दुकान आदि से संबंधित कोई भी पुख्ता अभिलेख नगर निगम के पास उपलब्ध नहीं है। इसीलिए विभाग मकान संख्या और उनके क्षेत्रफल के आधार पर हरसाल का होल्डिंग टैक्स निर्धारण में नाकाम रहा। नगर निगम ने एस्पायरो के अभी तक के सर्वे के अनुसार 2 लाख 40 हजार मकान को ही निगम क्षेत्र में माना है। जबकि विभागीय इंजीनियरों का दावा है कि पटना की 25 लाख आबादी के सापेक्ष करीब 4 लाख से भी अधिक पक्का मकान पटना में बन चुके हैं। ऐसे में 1 लाख 50 हजार मकानों को लेकर पटना नगर निगम के पास आजतक स्थिति स्पष्ट नहीं है।