चुनाव की आचार संहिता खत्म अब आईएएस और पीसीएस अफसरों के होंगे ट्रांसफर

2019-05-27T09:29:06+05:30

दो महीने से तबादला नीति चुनाव के चलते नहीं लागू हो पा रही थी। कई बड़ी परियोजनाओं के टेंडर भी जल्द होंगे जारी

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LUCKNOW : लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद सूबे में तबादला एक्सप्रेस चलने की बारी आ गयी है। बीते करीब दो माह से चुनाव की वजह से सरकारी कामकाज करीबन ठप पड़ा था और हर साल की तरह सभी विभागों में तबादलों की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पा रही थी। अब सोमवार से पहले की तरह सरकारी कामकाज शुरू होने के साथ तबादलों की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। इस दौरान उन ब्यूरोक्रेट्स को भी इधर से उधर किया जाएगा जिनका तबादला कई दिनों से लंबित है तो हाल ही में पीसीएस से आईएएस बने अफसरों को भी उनके पद के मुताबिक पोस्टिंग दी जानी है। साथ ही खासी तादाद में पुलिस महकमे में भी तबादले किए जाने है। बिजली विभाग में नई प्रमोशन नीति के तहत दस साल से अधिक समय तक तैनात रहने वाले कर्मचारी दूसरे डिस्कॉम में भेजे जाने है।

डेवलपमेंट के काम में आएगी तेजी
वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार अपनी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को भी अमली जामा पहना सकेगी। चुनाव आचार संहिता के खत्म होने के बाद राज्य सरकार अपनी कई अहम योजनाओं पर युद्धस्तर पर कार्य शुरू करने की तैयारी में है। चुनाव की वजह से पहले ही दो माह का वक्त जाया हो चुका है लिहाजा कई बड़ी योजनाओं के टेंडर जून में ही जारी करने की कवायद शुरू कर दी गयी है। खासतौर पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे समेत कई बड़ी सड़कों का काम तेजी से किया जाना है। इसके अलावा कानपुर, आगरा, झांसी समेत कई शहरों में मेट्रो रेल योजनाओं को भी अस्तित्व में लाने के लिए कवायद की जानी है। केंद्र में दोबारा भाजपा सरकार बनने से प्रधानमंत्री आवास योजना का काम भी गति पकड़ेगा ताकि वर्ष 2022 तक प्रदेश के किसी भी गरीब को बिना छत न रहना पड़े। इसके अलावा अयोध्या में भी भगवान राम की भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी अब गति पकड़ेगा। राजधानी को भी आउटर रिंग रोड और लखनऊ-कानपुर ऐलिवेटेड रोड का तोहफा मिल सकेगा।
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निवेश की भी होगी बरसात
आचार संहिता खत्म होने के बाद इंवेस्टर्स समिट की बहुप्रतीक्षित दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया जाना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने की तैयारी है। इस सेरेमनी में करीब 60 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को ग्रीन सिग्नल मिलना है। इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है और चुनाव से पहले कानपुर में इसके आयोजन की रूपरेखा भी तय हो गयी थी। चुनाव की वजह से इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था।



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