वीआरएस के बाद शिशिर होंगे बीपीएससी अध्यक्ष
-मुख्य सचिव को विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार
क्कन्ञ्जहृन्: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और राज्य के विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली है। 1982 बैच के सीनियर आइएएस शिशिर सिन्हा बिहार लोकसेवा आयोग (बीपीएससी) के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। साथ ही बेगूसराय के डीएम मो। नौशाद यूसूफ ने भी वीआरएस ले लिया है। उन्हें भी आयोग में सदस्य बनाया जा सकता है। दोनों अधिकारियों के आवेदनों पर विचार करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने सेवानिवृत्ति की स्वीकृति दे दी है। पूर्णकालिक व्यवस्था होने तक विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के पास रहेगा। तीन महीने पहले वीआरएसबेगूसराय निवासी शिशिर सिन्हा को 2015 में विकास आयुक्त बने थे। शिशिर दिल्ली के हिन्दू कॉलेज से इतिहास में स्नातक हैं। उन्होंने स्वीडन से ह्यूमन राइट्स पर एक शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर रखा है। 35 साल के कॅरियर में उन्होंने बिहार के कई महत्वपूर्ण विभागों में उल्लेखनीय योगदान किया है। वे इसी वर्ष 31 जुलाई को रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन 3 महीने पहले वीआरएस के लिए आवेदन दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब वे बीपीएससी में आलोक कुमार सिन्हा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 17 अप्रैल को ही पूरा हो चुका है। उनकी जगह पर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आयोग के वरिष्ठतम सदस्य होने के नाते राम किशोर सिंह काम देख रहे हैं, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचित नहीं किया है। अध्यक्ष समेत छह सदस्यों वाले आयोग में अभी 3 सदस्य हैं। आलोक सिन्हा का कार्यकाल पूरा होने के बाद रामकिशोर द्वारा लिए गए निर्णयों पर असमंजस की स्थिति है। सूचना है कि राम किशोर ने विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को अधिसूचित करके मान्यता प्रदान की जाए अथवा उन्हें रद कर दिया जाए।
नौशाद भी बन सकते हैं सदस्य बेगूसराय के डीएम नौशाद युसूफ ने भी व्यक्तिगत कारणों से 17 अप्रैल को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को स्वीकार कर लिया। माना जा रहा है कि उन्हें भी आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। उन्हें पिछले वर्ष ही सेवा में प्रोन्नत किया गया था।