'ऑल इज नॉट वेल'
- कानपुर मंडल में डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव का पारा हुआ गरम
- औचक व मंडलीय समीक्षा में दोषी पाये गए दो दर्जन से ज्यादा अफसरों-कर्मचारियों पर गिरी गाज -यूरिया की कालाबाजारी रोकने को छापेमारी की कार्रवाई के दिए आदेश - कदम-कदम पर कमियां और लापरवाही देखकर उखड़े मुख्य सचिव, मीडिया से कहा- ऑल इज नॉट वेल kanpur@inext.co.inKANPUR : कानपुर मंडल के विकास कार्यो व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के विशेष दूत बनकर कानपुर पहुंचे मुख्य सचिव आलोक रंजन को सब कुछ ठीक-ठाक नहीं मिला। पुलिस-प्रशासनिक समेत अन्य विभागों ने कमियां छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन राजधानी से आए अनुभवी उच्चाधिकारियों की पैंनी निगाहों से कुछ भी छुपा नहीं रह सका। जनसमस्याओं के निस्तारण में रुचि न लेने वाले फ्0 अफसरों पर गाज गिर गई। कई को विभागीय कार्यवाही व प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। जबकि कई अफसरों के तबादले व निलंबन की संस्तुति की गई। यूरिया की कालाबाजारी रोकने को सघन छापेमारी अभियान चालू करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा भूमि विवादों का निस्तारण प्राथमिकता से कराने को राजस्व व पुलिस विभाग के सीनियर अफसरों की संयुक्त टीम गठित करने के आदेश जारी किए गए हैं। खामियों को देखकर मुख्य सचिव कुछ इस कदर खफा हुए कि जाते-जाते मीडिया से कह गए- ऑल इज नॉट वेलयानि सब कुछ ठीक नहीं है। मीटिंग के दौरान मुख्यसचिव, डीएम और कमिश्नर के चेहरे के भाव भी कुछ यही कहते हुए दिखे।
औचक निरीक्षण में खुली पोल अपने विशेष हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचने के फौरन बाद मुख्य सचिव आलोक रंजन तहसील सदर, उर्सला व कैंट थाने का औचक निरीक्षण किया। तहसील सदर के बाद जब मुख्य सचिव ने उर्सला व कैंट का औचक निरीक्षण किया तो उनकी त्योरियां चढ़ गईं। लापरवाह अफसरों पर कार्यवाही का 'शगुन' उसी वक्त से शुरू हो गया। गड़बडि़यों का सिलसिला यहीं नहीं थमा। सर्किट हाउस के जिस हॉल में मुख्य सचिव को समीक्षा बैठक के लिए पहुंचना था। वहां की सिक्योरिटी ख्0 मिनट के लिए नदारद मिली। यह देखकर वहां मौजूद अफसरों के हाथ-पांव फूल गए। ऐसे हालात देखकर मुख्य सचिव का रहा-सहा मूड भी उखड़ गया। हर घटना की दर्ज करें एफआईआरसूबे की कानून-व्यवस्था और बेहतर बनाने के लिए मुख्य सचिव ने अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के आदेश पुलिस अफसरों को दिए। उन्होंने कहा कि हर घटना की एफआईआर दर्ज करो और जल्द विवेचना करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। अपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त क्रिमिनल्स व गुंडा जिले में न रहने पाए। उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित हो। भूमि विवाद प्रकरणों के निस्तारण के लिए राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित करने के आदेश दिए। तहसील दिवस में संबंधित क्षेत्रों के लंबित भूमि विवादों का निस्तारण दोनों पक्षों को बुलाकर प्राथमिकता से कराने का प्रयास किया जाए। वहीं गुंडा एक्ट, एनएसए में सम्पत्ति जब्त की कार्यवाही करें।
सड़कें भी ठीक करोमुख्य सचिव के साथ पहुंचे प्रमुख सचिवों की टीम ने लोहिया गांव का निरीक्षण किया। बाई रोड लोहिया गांव पहुंचने पर कनेक्टिंग रोड्स जर्जर हालत में मिलीं। प्रमुख सचिव चंचल तिवारी ने तो आरएसई संस्था के खिलाफ कार्यवाही की सख्त पैरवी भी की। ऐसी रिपोर्ट्स देखकर मुख्य सचिव ने कहा कि रोड मेंटीनेंस में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। संबंधित अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जनता को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध करायी जाए। वहीं फ्क् दिसंबर तक प्रभारी मंत्रियों के कर कमलों से समाजवादी पेंशन योजना में चयनित लाभार्थियों के आईकार्ड डिस्ट्रिब्यूट करवाने व उनके खाते में पहुंचाने के भी निर्देश दिए। राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने व प्रगति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए।
---------------------------- यह अफसर रहे मौजूद प्रमुख सचिव पीडब्लूडी केएस अटोरिया, प्रमुख सचिव पंचायती राज चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण सुनील कुमार, सचिव गृह कमल सक्सेना, सचिव चिकित्सा शिक्षा अरविन्द कुमार मिश्रा, एडीजी (एलए) मुकुल गोयल, कमिश्नर मो। इफ्तखारुद्दीन, आईजी आशुतोष पांडेय, डीआईजी नीलाब्जा चौधरी, डीएम डॉ। रोशन जैकब, एसएसपी केएस इमैनुअल समेत मंडल के सभी डीएम-एसएसपी समेत अन्य अफसर मौजूद रहे। -------------------------