वाराणसी में कछुओं की वाइल्ड लाफ सेंचुरी नेवादा की तरफ शिफ्ट करने को दी गयी है चुनौती

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में रामनगर से मालवीय पुल तक 1996 में गंगा नदी में कछुओं के संरक्षण के लिए बनी चाइल्ड लाइफ सेन्चुरी को नेवादा प्रयागराज से मिर्जापुर के अदलपुर गांव तक के गंगा क्षेत्र में शिफ्ट करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। फैसला 17 दिसम्बर को सुनाया जायेगा।

प्रदूषण रोकने को लिया था फैसला

यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा जस्टिस वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने भरत झुनझुनवाला की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता भारत सरकार के अपर सालीसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एके गोयल ने बहस की। याची का कहना है कि गंगा नदी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। जिसके किनारे 25 शहर बसे हैं। शहरों व उद्योगों के गंदे पानी के कारण गंगा प्रदूषित हो रही है। जिससे निपटने के लिए एसटीपी लगायी जा रही है। काशी की पौराणिक महत्ता के कारण लोग वाराणसी में शव दाह करते हैं अवशिफ्ट गंगा में बहा दिया जाता है। इससे निपटने के लिए गंगा में कछुए छोड़े गए ताकि वे मानव अवशिष्ट खाकर जल को दूषित होने से बचायें। राज्य सरकार ने 1996 में वाराणसी में 7 किमी गंगा क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी घोषित कर कछुओं को संरक्षित किया है।

बढ़ेगा नदी में प्रदूषण का स्तर

केंद्र सरकार गंगा में जल परिवहन शुरू करने की योजना लागू की है। राम नगर में जहाजों के ठहराव के लिए फाउन्डेशन बनाया जा रहा है। एक स्टैंडिंग कमेटी की इस रिपोर्ट कि वाराणसी में पक्के घाट, नदी में मानव हलचल के कारण कछुओं को अन्यत्र संरक्षित किया जाय। राज्य सरकार ने सेन्चुरी को वाराणसी से शिफ्ट कर दिया है जिससे गंगा में प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। जल परिवहन हल्दिया से प्रयागराज तक शुरू करने की योजना है। याची का कहना है कि जल परिवहन योजना के लिए सेन्चुरी शिफ्ट की गयी है। किन्तु कोर्ट ने इसे नहीं माना और कहा कि मानव हलचल से दूर गंगा में सेन्चुरी शिफ्ट करना कछुओं के हित में है।

अधिसूचना में उल्लेख नहीं

सरकार ने अधिसूचना में जल परिवहन का उल्लेख नहीं किया है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि जल परिवहन सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से शुरू किया गया है। अधिसूचना जारी हो चुकी है। याची का यह भी कहना था कि रामनगर में बन रहे जलपोत ठहराव स्थल को मालवीय पुल के बाद बनाया जा सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुन निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

Posted By: Inextlive