अरविंद केजरीवाल को जवाब का इंतज़ार, दिल्ली धरने को तैयार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यदि भारत के गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे सोमवार सुबह 10 बजे तक उनकी मांगे नहीं मानते तो वो गृह मंत्रालय के सामने धरने पर बैठ जाएंगे.
केजरीवाल दिल्ली पुलिस के चार पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि 10 बजे तक जवाब न मिलने पर वो सोमवार सुबह 11 बजे से शिंदे के ऑफ़िस के सामने धरने पर बैठ जाएंगे.इस बीच केजरीवाल के धरने के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने रविवार रात से ही नई दिल्ली इलाक़े में धारा 144 लगा दी है.मौके पर मौजूद बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा के मुताबिक़ केजरीवाल के धरने के मद्देनजर नॉर्थ ब्लॉक और उसके आसपास के इलाक़े में कड़ी सुरक्षा की गई है.उन्होंने बताया कि आसपास के चार मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है और केवल सरकारी कर्मचारियों को ही पहचान पत्र दिखाकर वहां से निकलने की अनुमति होगी.मामलादरअसल यह मामला दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों सोमनाथ भारती और राखी बिड़ला के साथ दिल्ली पुलिस के तकरार से जुड़ा हुआ है.
घटना के बाद केजरीवाल ने अपने दोनों मंत्रियों के साथ प्रेस वार्ता करके दिल्ली पुलिस पर उनकी सरकार के साथ सहयोग न करने का आरोप लगाया था. बाद में उन्होंने चार पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की.
क़ानून मंत्री ने कहा था कि दक्षिण दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाक़े में लोग कथित तौर पर सेक्स रैकेट चलने की शिकायत उनसे कई दिनों से कर रहे हैं.शिकायतगुरुवार देर रात भी शिकायत मिलने के बाद वे अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे थे और उनके अनुसार उन्होंने कुछ ग़लत होते देखा.भारती के अनुसार उनके बार-बार कहने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने लोगों की तलाशी नहीं ली और उन्हें जाने दिया.हालांकि पुलिस ने भारती के कहने पर छापा तो नहीं मारा लेकिन बाद में उस घर में रहने वाली महिलाओं और दूसरे अफ़्रीकी मूल के उनके कई साथियों ने ये आरोप लगाया कि मंत्री के साथियों ने औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया है.भारती ने इन आरोपों से इनकार किया है. आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "न्यायालय का क्या आदेश हुआ है वो अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ है. आदेश की कॉपी आने के बाद पार्टी अपनी प्रतिक्रिया देगी."इस बीच रविवार को अफ्रीकी मूल के कुछ लोगों और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस घटना के ख़िलाफ़ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया. उन्होंने मंत्री के कथित नस्लभेदी बयानों से सख्ती से निपटने की मांग की.