पहली बार कोटे की सीटों पर एडमिशन होगी
- कमीशन ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ की मीटिंग
- कमीशन ने बीसीइसीई बोर्ड से जबाव किया तलब - कमीशन की अवमानना पर बोर्ड देगा सफाई - एक सितंबर को होगी मीटिंग - कोटे के सभी सीटों को भरा जाएगा: कमीशन - एससी, एसटी कोटे के 48 स्टूडेंट्स को मिल सकता है न्यायPATNA (30 Aug) : बिहार में पहली बार एमबीबीएस के रिजर्व कोटे की सभी सीटों को भरा जाएगा। इस मामले पर स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के एक्टिव होने और लगातार रिजर्व कोटे के स्टूडेंट्स के विरोध के कारण ऐसी स्थिति बनी है। शनिवार को कमीशन के आफिस में हेल्थ डिपार्टमेंट और बीसीईसीई के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। इस बारे में कमीशन के चेयरमैन विद्यानंद विकल ने बताया कि एससी और एसी कोटे के कैंडिडेट को एडमिशन दिये जाने के विभिन्न पक्षों पर बातचीत की गयी। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल कुमार, बोर्ड के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉ प्रभात कुमार, बोर्ड के ओएसडी अनिल कुमार सिन्हा व अन्य शामिल थे।
कोर्ट और कमीशन स्टूडेंट्स के हक में आयाइस मामले में करीब दो हफ्ते से बोर्ड द्वारा मनमाना रवैया अपनाया जा रहा था। इसमें कई रिजर्व कोटे के स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका नाम फर्स्ट और सेकेंड काउंसिलिंग में था लेकिन फाइनल लिस्ट में हटा दिया गया। इसे लेकर इन स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया और बोर्ड की शिकायत कमीशन से की। इसमें कोर्ट और कमीशन से फैसला इनके पक्ष में आने की उम्मीद बंधी है।
आई नेक्स्ट की खबर का असर इस पूरे मामले में आई नेक्स्ट ने अपने रीडर्स और सभी स्टूडेट्स की प्राब्लम को देखते हुए प्रमुखता से उठाया था। इस प्राब्लम को 26 अगस्त के अंक में प्रकाशित किया गया था। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब कमीशन के निर्देश के बावजूद बीसीईसीई बोर्ड ने आदेश की अवमानना की। कमीशन ने इस संबंध में बोर्ड को काउंसिलिंग पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन बोर्ड ने काउंसिलिंग जारी रखा। इस संबंध में बोर्ड बैकफुट पर है। उसे एक सितंबर को जवाब देना है। अगर इसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो एससी, एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स को मिल सकता है फायदासैटरडे को कमीशन के आफिस में हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग हुई। इसमें कमीशन के चेयरमैन विद्यानंद विकल ने निर्देश दिया कि बोर्ड के प्रास्पेक्टस के क्ब् (क्) ग एवं घ में अंक में छूट देने का प्रावधान है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट एमसीआई से अनुमति ले। इसे लेकर हमें उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। एक सितंबर को होने वाली मीटिंग में इस संबंध में कानून के जानकारों की भी राय ली जाएगी। इस संबंध में हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दीपक कुमार से बातचीत सकारात्मक रही है। आगे मंडे एक सितंबर को इवनिंग साढ़े चार बजे मीटिंग होगी। अगर सबकुछ ठीक रहा तो इसमें एससी के ब्ख् और एसटी के छह कैंडिडेट्स के साथ न्याय होगा।
क्या है प्रॉसपेक्टस के नियम में रिजर्व कोटे के एडमिशन के संबंध में प्रॉसपेक्टस के क्ब्वें नियम (क्) ग एवं घ के अंक में छूट देने का प्रावधान है। एमसीआई से कोई निर्देश प्राप्त हो और दूसरा एमसीआई इस संबंध में नियमों में यदि कोई एमेंडमेंट करे यह बात प्रॉसपेक्टस में है। स्टेट गवर्नमेंट इस बारे में एमसीआई और गवर्नमेंट आफ इंडिया को जानकारी देकर इन स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए अनुमति लेगी।