कॉर्मशियल कोर्ट के लिए बजट जारी
कारोबारियों के हित में उठाया गया कदम
Meerut : जिले के कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है. अब उन्हें अपने मुकदमों में न्याय मिलने में देर नहीं लगेगी. अब मेरठ में कारोबारी विवाद को निपटाने के लिए मेरठ में वाणिज्यिक अदालत खोलने के लिए शासन ने फंड जारी कर दिया है. अब मेरठ के कारोबारियों को अपने मुकदमों के लिए लखनऊ व इलाहाबाद के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेगे. पेंडिंग चल रहे मुकदमे मेरठ में कारोबारियों के अलग अलग कोर्ट में करीब पांच हजार मुकदमें पेंडिग चल रहे है. जिससे व्यापारियों को न्याय मिलने में देर हो रही है. अब योगी सरकार ने कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश में मेरठ समेत 13 जिलों में वाणिज्यिक अदालात खोलने के लिए 65 लाख रुपये का बजट जारी कर दिया है. यह होगा कारोबारियों को फायदा - व्यापारियों को अब जल्द न्याय मिलेगा.-व्यापारियों को अब अपने मुकदमों के लिए लखनऊ व इलाहाबाद के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
- मेरठ की कोर्ट में पड़े मुकदमों की पेंडेसी भी समाप्त होगी. --------------------- वाणिज्यिक अदालत आ जाने से व्यापारियों को जल्द ही न्याय मिल जाएगा. इससे व्यापारियों के साथ अन्य लोगों को भी काफी फायदा होगा अनिल बख्शी, पूर्व अध्यक्ष मेरठ बार एसोसिएशन ----------------------यह एक अच्छी पहल है. वाणिज्यिक अदालत आ जाने से व्यापारियों को बहुत जल्द ही न्याय मिलेगा.
हरिओम शर्मा सीनियर एडवोकेट ----------------------- वाणिज्यिक कोर्ट से व्यापारियों को काफी फायदा होगा. कोर्ट की स्थापना से मुकदमों की पेंडेसी भी खत्म हो जाएगी. - प्रबोध शर्मा पूर्व महामंत्री मेरठ बार एसोसिएशन ------------------------ कोर्ट की कमी से काफी संख्या में व्यापारियों के मुकदमें लंबित पड़े हुए है. कार्मिशियल कोर्ट बनने से व्यापारियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. उन्हें जल्द ही न्याय भी मिलेगा. नवीन गुप्ता अध्यक्ष संयुक्त व्यापार संघ