राज्य कर्मचारियों को एरियर व भत्तों का तोहफा
- एरियर व भत्तों के भुगतान से राज्य सरकार पर पड़ेगा 300 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ
- 11 फरवरी से होगा विस सत्र, कैबिनेट ने लगाई मुहर >DEHRADUN: प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को नए साल की सौगात में एरियर व भत्तों के भुगतान का तोहफा दिया है। वेडनसडे को मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर आखिरी मुहर लगी। बताया गया है कि एरियर व भत्तों के कारण राज्य सरकार को करीब 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। वहीं, कैबिनेट ने विधानसभा का सत्र 11 फरवरी से आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। राज्य कर्मचारियों को सरकार ने दी सौगातवेडनसडे को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा फैसला राज्य कर्मचारियों के हित में लिया गया। कैबिनेट में लिए निर्णयों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि राज्य कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। एरियर और भत्तों पर करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च सरकार को उठाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने विधानसभा का सत्र 11 फरवरी से आयोजित किए जाने को भी मंजूरी दे दी है।
- 11 से 22 फरवरी तक देहरादून में आयोजित होगा विधानसभा सत्र।
- राजकीय अनाथालय में रह रहे अनाथ बच्चों को राज्य में नौकरियों में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण। - इससे एक हजार बच्चों को मिल पाएगा लाभ। - भेड़ों की नस्ल सुधार के लिए आस्ट्रेलिया से उच्च श्रेणी की मेरीनो भेड़ आयात होंगी। - केंद्र एवं राज्य के लिए निर्धारित 90:10 अनुपात की राशि में से केन्द्र से 436 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त। - पैराग्लाइडिंग नियमावाली में संशोधन को मिली हरी झंडी। - प्रशिक्षण मानक में किया गया बदलाव - 50 घंटों के बजाए 50 किलोमीटर न्यूनतम मानक निर्धारित। - हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में 46 अस्थाई सुपर स्पेशसलिस्ट न्यूरो सर्जन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी पदों पर सृजन को मंजूरी। - पुलिस सेवा नियमवाली में संशोधन, सर्विस प्रमोशन के प्रावधान में संशोधन। - सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों में यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन। - 5400 ग्रेड-पे से नीचे के कर्मियों को प्रदेश में रुकने और खाने के 500 रुपए प्रतिदिन निर्धारित। - स्थानांतरण भत्ते में डिस्टर्बेन्स भत्ता बढ़ाया गया। - विदेश यात्रा भत्ते में भारत सरकार के नियम लागू। - आवास भत्ता की तीन श्रेणियां 9, 7, 5 निर्धारित हुई।- कुल 100 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आंकलित।
- कैबिनेट में आए कुल कुल 9 प्रस्ताव। डेढ़ करोड़ की डॉक्यूमेंट्री पर भ्ाी मंजूरी कैबिनेट ने केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर नेशनल जियोग्राफिक पर डॉक्यूमेंट्री पर भी अपनी मंजूरी दे दी। इसके लिए डेढ़ करोड़ रुपए स्वीकृत होंगे। इसका प्रमोशन इंस्ट्राग्राम, फेसबुक, यू-ट्यूब से किया जायेगा।