साडा का एमडीडीए में विलय को कैबिनेट की मंजूरी
लोकसभा चुनाव के बाद हुई कैबिनेट मीटिंग में कई फैसले
-एक किलो प्रति किलो के भाव से खरीदा जाएगा पिरुल -राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के तहत नियोक्ता की राशि 4 परसेंट बढ़ाने पर मुहरदेहरादून, लोकसभा चुनाव के बाद ट्यूजडे को कई स्टेट कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. करीब ढाई घंटे तक चली कैबिनेट में 15 बिंदुओं पर चर्चा हुई. बैठक में लिए महत्वपूर्ण फैसलों में दून वैली स्पेशल एरिया डेवलेपमेंट अथॉरिटी (साडा) का मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीएए) में मर्ज किया जाना प्रमुख रहा. जिसके तहत साडा में पूर्व से 149 कार्मिकों के अतिरिक्त 39 पदों की स्वीकृति दी गयी. शेष पदों के लिए चीफ सेक्रेटरी के अधीन कमेटी का गठन किया जाएगा. दूसरी तरफ वन पंचायतों के अलावा अन्य को पिरुल कलेक्शन को एक रुपए प्रति किलोग्राम प्रोत्साहन दिए जाने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी. सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और चीफ सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह ने कैबिनेट के फैसलों को ब्रीफ किया.
प्रमुख फैसले -विद्युत नियामक आयोग की एनुवल रिपोर्ट वर्ष 2017-18 विधानसभा सदन में रखी जाएगी. -आरएस टोलिया प्रशासनिक अकादमी के ढांचे में स्थिति संयुक्त निदेशक लोक प्रशासन के पद को डिप्टी डायरेक्टर निसंवर्गीय अभियांत्रिकी में स्थानांतरित होगा.-उत्तराखंड दंडादेश निलंबन नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी.
-इसके तहत 2 माह से अधिक दंडादेश को भी एक कलैंडर वर्ष में 2 बार किया जा सकता है. -उत्तराखंड सहकारी समिति एवं पंचायतें व स्थानीय निकाय की लेखा परीक्षा कार्मिकों की नियमावली पर भी लगी मुहर. -नगर निगम को मिले ज्यादा फाइनेंशियल पावर, सचिव की अध्यक्षता में कमेटी के बजाय नगर आयुक्त की अध्यक्षता में समिति को फाइनेंशियल स्वीकृति के अधिकार. -इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, हार्टिकल्चर, टूरिज्म से संबंधित भूमि 12.5 एकड़ से अधिक भूमि के क्रय व लीज की अनुमति. -मैदानी एरियाज में यह सुविधा किसी क्षेत्र के लिए नहीं होगी मान्य. 2000 पदों पर भर्तीकैबिनेट ने वर्ष 2016 में संविदा फार्मासिस्टों के 488 पदों पर भर्ती को रद्द करने की मंजूरी दी है. लेकिन अब 1800 से 2000 पदों के लिए नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. प्रक्रिया इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टेंडर्ड के अनुसार होगी. वहीं राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के तहत नियोक्ता की राशि को 10 से बढ़ाकर 14 परसेंट करने पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है. इसके अलावा कैबिनेट ने उत्तराखंड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग सेवा नियमावली को भी अपनी मंजूरी दे दी है.
पिरुल पर इंसेंटिव जंगलों में आग के लिए मुख्य कारण माने जाने वाली पिरुल को कलेक्ट करने पर कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अब सरकार एक किलोग्राम पिरुल कलेक्शन पर वन पंचायतों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला मंगल दलों को एक किलोग्राम के लिए एक रुपए देगी. यह पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाएगा. अर्धकुंभ का बकाया पेमेंट कैबिनेट में लिए निर्णय में 2016 अर्धकुंभ से संबंधित लल्लु जी एंड संस व राज्य सरकार के बीच टेंडर प्रक्रिया में शामिल शतरें की अनुमति अर्धकुंभ समाप्त होने के बाद न मिलने के कारण 1 करोड़ 76 लाख 50 हजार 358 रुपये गृह विभाग से संबंधित अपील को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. लिए गए निर्णय के अनुसार इसमें 15 प्रतिशत अतिरिक्त इंट्रेस्ट देने की अपील की तारीख निकल जाने के कारण बकाया सारा भुगतान वापस करने की अनुमति दे दी गई है. फॉरेस्ट की भूमि वापस होगीकौलागढ़ में 28.37 हेक्टेअर भूमि वन विभाग को वापस किया जाने पर मंजूरी मिल गई है. इसके सीमांकन के लिए राजस्व एवं वन विभाग मिलकर सीमांकन करने के लिए कमेटी गठित की जाएगी. इसी से संबंधित 28.6 हेक्टेअर भूमि वन विभाग को वापस किया जा चुका है.