बाबा केदार के द्वार पर हुई कैबिनेट की बैठक
-पूर्णत: क्षतिग्रस्त भवनों को हटाया जाएगा
-बिजली व टेलीफोन के तार अंडर ग्राउंड होंगे dehradun@inext.co.in DEHRADUN : राज्य के इतिहास में पहली बार बाबा केदार की नगरी में सीएम हरीश रावत कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें केदारनाथ धाम के वैभव को पहले की तर्ज पर वापस लौटाने के लिए सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होने का निर्णय लिया गया। वहीं आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों को हटाने के अतिरिक्त केदारनाथ में बिजली, टेलीफोन के तारों को अंडर ग्राउंड करने, मंदिर के पीछे हैलीपेड को योग केंद्र के रूप में विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में केदारनाथ में तर्पण घाट व स्मृति स्थल पर भी सहमति बनी, जबकि त्रिजुगीनारायण-चौमासी वैकल्पिक मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए मार्केट प्लेस विकसित किए जाएंगे। शीतकाल यात्रा में मदमहेश्वर भी शामिलचारधाम की तर्ज पर शीतकाल प्रवास में चारधाम यात्रा शुरू करने पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। इस यात्रा से मदमहेश्वर को भी जोड़ने पर सहमति बनी। वहीं खेल विभाग द्वारा तैयार किए गए खेल पुरस्कार योजना और गंगा एक्शन प्लान तैयार करने पर भी सहमति बनी।
अगली बैठक बद्रीनाथ या उत्तरकाशी मेंकैबिनेट में राज्य में स्वच्छता योजना पर विचार-विमर्श के लिए बद्रीनाथ या देवप्रयाग या उत्तरकाशी में से किसी एक स्थल पर कैबिनेट की बैठक होने पर भी कैबिनेट में मुहर लगी।
कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय -सरस्वती व मंदाकिनी नदियों का रि-चैनलाइजेशन कराया जा रहा है। -मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर के पीछे की ओर तीन सुरक्षा दीवारें बनाई जाएंगी। -सुरक्षा दीवार इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट्स की सेवाएं ली जाएंगी। -मंदिर के पीछे हैलीपेड को योग केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। -इसके अलावा इसी हेलीपेड को रेस्क्यू हेलीपेड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। -आपदा से पूर्णत: क्षतिग्रस्त भवनों को हटाया जाएगा। क्षतिग्रस्त भवनों के संबंध में हक-हकूकधारियों से बातचीत कर रास्ता निकाला जाएगा। -कपाट बंद होने के बाद भी केदारपुरी में विकास कार्य तेजी से चलेंगे। क्भ् जनवरी तक कार्य चलाए जाने की संभावना है। -मंदिर के पीछे कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। मंदिर के आस-पास, सामने गलियारे के लिए पर्याप्त खुली जगह छोड़ी जाएगी। -तीर्थ पुरोहितों व हक-हकूकधारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए डीएम रुद्रप्रयाग को लैंड सेटेलमेंट कमिश्नर बनाया जाएगा।