-राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के गठन को मंजूरी

-संग्रह अमीनों को प्रमोशन में छह प्रतिशत का कोटा मिलेगा

-पुलिस दरोगा भर्ती चयन परीक्षा अब पंतनगर युनिवर्सिटी करेगा

-एचडीए का विस्तार हुआ, 112 गांवों के अलावा चार नगर निकाय शामिल

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DEHRADUN : मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का गठन होगा। इसके तहत राज्य कर्मचारियों को रियायती दरों पर घरेलू उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए यूपी राज्य कर्मचारी कल्याण निगम पर कल्याण निगम का गठन होगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि पहली सितंबर से जमीनों के सर्किल रेट बढ़ेंगे। तीन साल के बजाय सर्किल रेट में हर साल संशोधन किया जाएगा। इसके लिए हर जिले में डीएम के माध्यम से हर सर्किल रेटों का निर्धारण होगा। बीजापुर में चली कैबिनेट की बैठक में पॉलिटेक्निक व डिग्री कालेजों में संविदा के पदों पर कार्यरत शिक्षकों बड़ी सौगात दी है। उनके मानदेय बढ़ाए गए हैं। देर शाम तक करीब क्8 प्रस्तावों पर मंथन हुआ। इस बैठक में दो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत व सुरेंद्र राकेश मौजूद नहीं रहे।

ये हैं महत्वपूर्ण निर्णय

-पर्वतीय क्षेत्रों में प्राइवेट उच्च शिक्षण संस्थानों व यूनिवर्सिटीज के प्रोत्साहन को खास रियायत।

-हरिद्वार विकास प्राधिकरण में चार नगर निकाय के अलावा क्क्ख् गांव शामिल।

-उत्तराखंड कारखाना क्9भ्0 संशोधन नियमावली ख्0क्ब् को मंजूरी, क्ब् साल बाद आवेदन व लाइसेंस शुल्क का नवीनीकरण को मंजूरी।

-उत्तराखंड पुलिस यातायात प्रबंधन व पुलिस कल्याण निधि नियमावली को भी मंजूरी, 7भ् परसेंट ट्रैफिक सुधार व ख्भ् फीसदी कर्मचारी कल्याण कोष पर होगा खर्च।

-पॉलिटेक्निक संविदा शिक्षकों का मानदेय फ्0 हजार हर महीने, कर्मशाला अनुदेशक को क्भ् व कंप्यूटर प्रोग्रामर को मिलेंगे क्भ् हजार हर महीने

-सरकारी डिग्री कॉलेजों में ख्00म् व ख्008 के संविदा शिक्षकों को हर महीने ख्भ् हजार मानदेय मिलेगा अब।

-उत्तराखंड पुलिस में तमाम फ्फ्9 भर्तियों का जिम्मा अब पंतनगर युनिवर्सिटी को।

-बीआरओ-एनएचएआई की सड़कों के निर्माण पर खर्च हुए फ्7 करोड़ की वापसी के लिए केंद्र से की जाएगी वार्ता

-वित्त महकमे के ढांचे को मंजूरी, क्88 पद और कोषागार, पेंशन, हकदारी के लिए अब एक ही डायरेक्टर।

-पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, स्वास्थ्य व पंतनगर युनिवर्सिटी के वित्त नियंत्रकों का ग्रेड वेतन क्0 हजार रुपए।

-खनन एक्ट में संशोधन, प्राइवेट भूमि में मकान बनाने के लिए मिट्टी के खनन और जेसीबी के इस्तेमाल की मंजूरी जरूरी।

-सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के लिए क्लब बार अनुज्ञापन शुल्क हर साल ख्भ् हजार रुपए

-उत्तराखंड सूचना आयोग अधिकारी, कर्मचारी सेवा नियमावली पर मुहर।

-उत्तराखंड सचिवालय कंप्यूटर सहायक सेवा नियमावली को भी मंजूरी।

Posted By: Inextlive