शासन के आदेश के बाद भी नहीं हो सके मुकदमे वापिस
- रिपोर्ट न देने के कारण किसानों से नहीं हो पा रहे मुकदमे वापस
- डीएम ने एसएसपी से वार्ता कर रिपोर्ट भिजवाने के लिए कहा आगरा। शासन ने किसानों पर लगे मुकदमे वापस लिए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए शासन ने 23 अप्रैल वर्ष 2018 को जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। डीएम की ओर से कई बार थाना ताजगंज और डीजीसी (जिला शासकीय अधिवक्ता) से रिपोर्ट देने के लिए रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी गई। इस संबंध में शुक्रवार को किसानों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला। उन्होंने इस संबंध में एसएसपी से वार्ता कर रिपोर्ट भिजवाने को कहा है। वर्ष 2013 में हुए थे मुकदमे दर्जकिसान नेता श्याम सिंह चाहर के नेतृत्व में इनररिंग रोड पर मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने 10 दिसंबर वर्ष 2013 को आंदोलन किया था। मुआवजे की मांग को लेकर एडीए प्रशासन और किसान आमने-सामने थे। कई बार टकराव की भी स्थिति पैदा हो गई थी। इसी बीच किसानों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। दूसरा मुकदमा 31 अगस्त वर्ष 2016 को एनटीपीसी पर भी विकास और अन्य मुद्दों को लेकर आंदोलन किया था। तालाबंदी से लेकर टकराव हुआ। जिसके कारण किसानों के विरुद्ध एक और मुकदमा दर्ज हो गया। इस प्रकरण में कुल नौ किसानों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था।
23 अप्रैल को शासन ने मुकदमा वापसी का लिया निर्णय किसानों के विरुद्ध दर्ज इन मुकदमों की वापसी के संबंध में शासन ने जिला प्रशासन से 23 अप्रैल वर्ष 2018 को रिपोर्ट मांगी थी। जिलाधिकारी ने थाना ताजगंज और डीजीसी फौजदारी से रिपोर्ट देने को कहा। लेकिन समय पर रिपोर्ट नहीं आई तो रिमाइंडर भी भेजा। बावजूद इसके रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी गई है। इसके जिसके मुकदमा वापसी की कार्रवाई अधूरी पड़ी हुई है। वारंट हो चुके हैं जारी किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने जिलाधिकारी को बताया कि न्यायालय ने धारा 82 के तहत वारंट जारी कर दिए हैं, जिसके कारण पुलिस किसानों को परेशान कर रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि गिरफ्तारी पर रोक लगवाते हुए थाना ताजगंज और डीजीसी से रिपोर्ट भिजवाएं। जिलाधिकारी ने इस संबंध में एसएसपी से फोन पर बात की और कहा कि थाना ताजगंज से किसानों पर लगे मुकदमों के संबंध में अविलंब रिपोर्ट भिजवाए।