केंद्र को नहीं भाया मेट्रो का रूट
जागरण आई नेक्स्ट ने पूर्व में ही ऐसी आशंका जता दी थी
डीपीआर राज्य सरकार को लौटाई, जल्द पहुंचेगी राइट्स की टीम स्टेट गर्वमेंट को दिए संशोधन के निर्देश, फ्लाईओवर भी होंगे शामिल Meerut। मेरठ मेट्रो की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लौटा दिया है। मेट्रो के रूट और फ्लाईओवर्स से जुटे आवश्यक संशोधन के निर्देश देते हुए केंद्र ने राज्य सरकार को दोबारा डीपीआर भेजने को कहा है। जल्द आएगी राइट्स की टीम केंद्र के निर्देश मिलने के बाद राज्य सरकार ने राइट्स को केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुपालन में डीपीआर में संशोधन के लिए कहा है। जल्द ही राइट्स की टीम मेरठ अा जाएगी। रूट्स पर आपत्तिपुख्ता सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने मेट्रो के रूट्स को लेकर आपत्ति जताई है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के तहत परतापुर से मोदीपुरम तक ट्रैक के निर्माण के बाद मेट्रो फर्स्ट कॉरीडोर की जरूरत खत्म हो जाती है। यह बात रैपिड रेल की डीपीआर में शामिल है। इसके बाद भी प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी के बाद केंद्र को भेजी गई रिवाइज डीपीआर में फर्स्ट कॉरीडोर को भी शामिल किया गया। इसी पर केंद्र ने आपत्ति जताई है।
फ्लाईओवर्स की बातमेट्रो के सेकेंड कॉरीडोर (श्रद्धापुरी से गोकुलपुर) में बेगमपुल क्रॉसिंग, हापुड़ अड्डा क्रॉसिंग, तेजगढ़ी क्रॉसिंग पर प्रस्तावित फ्लाईओवर्स को मेट्रो डीपीआर में शामिल करने के निर्देश केंद्र सरकार ने दिए हैं। गौरतलब है कि बेगमपुल क्रॉसिंग समेत विभिन्न चौराहों पर एलीवेटेड मेट्रो रूट के पिलर से फ्लाईओवर प्रस्तावित थे, लेकिन व्यापारियों के विरोध के बाद इसे रिवाइज डीपीआर में शामिल नहीं किया गया था। कई स्टेशंस के डिजाइन बदलने के लिए कहा गया है।
एमडीए अनजान केंद्र सरकार ने मेरठ मेट्रो में क्या-क्या संशोधन करने के निर्देश दिए हैं, इस संबंध में एमडीए को अभी अवगत नहीं कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक राइट्स की टीम मेरठ पहुंचकर केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप सर्वे कर डीपीआर में आवश्यक बदलाव करेगी। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए डीपीआर भेज दी गई है। इसकी जानकारी तो एमडीए को है, लेकिन स्टेट गर्वमेंट को क्या निर्देश दिए गए हैं, यह जानकारी नहीं है। शासन के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। साहब सिंह, उपाध्यक्ष, एमडीए