शराब की खरीद पर नहीं देते रसीद
-बिल नहीं देने के पीछे होता है वाइन शॉप संचालकों का बड़ा खेल
-कैश होता है करोड़ों का कारोबार उपभोक्ता हितों के लिए सरकार गंभीर है। कई सख्त नियम भी बनाए गए हैं। इनके तहत ही किसी भी खरीद पर दुकानदार को बिल देना जरूरी है। ये नियम-कानून वाइन शॉप पर भी लागू होते हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता है। हर रोज हजारों की वाइन बेचने वाले किसी तरह की रसीद कस्टमर को नहीं देते हैं। अगर किसी ने इस बाबत पूछा भी तो साफ कह देते हैं कि ऐसा कोई नियम उनके लिए नहीं है। रसीद नहीं देने पीछे बड़ा खेल होता है। राजस्व की हेरा-फेरी के साथ ही पब्लिक को चूना भी लगाते हैं। खूब हो रही हेराफेरी -वाइन शॉप पर बिल नहीं देने के पीछे बड़ा खेल होता है।-बिल जेनरेट नहीं करने से स्टॉक की हेरा-फेरी आसान हो जाती
-बिल नहीं मिलने से उपभोक्ता खरीदे गए सामान में किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत नहीं कर सकता-वाइन में मिलावट की शिकायत अक्सर सामने आती है इस वजह से भी बिल नहीं देने से बचते हैं संचालक
-तय रेट के अधिक वसूलने का खेल भी बहुत दिनों से चल रहा है -बिल देने पर यह खेल खराब हो जाएगा-बिल नहीं देने का फायदा उठाकर दूसरे प्रदेशों की शराब को भी बनारस में खपा दिया जाता है
-नकली शराब की दुकानों से बिकने की शिकायत कई बार सामने आयी है जो बिल देने पर नहीं हो पाता करोंड़ों का कारोबार 149 बीयर की दुकान शहर में 170 अंग्रेजी 8 मॉडल शॉप है 861545 अंग्रेजी शराब की बोतल बिकी बीते दिसम्बर माह में 1055926 बीयर की बोतल बेची गयी पिछले महीने 134 करोड़ की शराब बिक गयी सिर्फ दिसम्बर माह में 50 लाख अंग्रेजी शराब की बोतल बिकी अप्रैल से नवम्बर तक 90 लाख बीयर की बोतलें खप गयीं आठ महीने में 203 करोड़ अंग्रेजी शराब से मिले सरकार को राजस्व के रूप में सिर्फ आठ माह में 86 करोड़ रुपए मिले हैं राजस्व के रूप बीयर से बीते साल अप्रैल से नवम्बर तक सारा काम कैश काकेन्द्र सरकार कैशलेस पर पूरे जोर लगाए हुए है। दुकानों पर स्वैपिंग मशीन लगाने की कवायद भी हुई लेकिन वाइन शॉप पर सारा लेनदेन कैश है। यहां स्वैपिंग मशीन का कोई इंतजाम नहीं होता है। जबकि वाइन की बोतल कुछ सौ रुपये से लेकर हजारों रुपयों तक की होती है। अगर किसी के पास कैश नहीं है तो उसे वाइन नहीं मिलेगी।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कोई भी सामान खरीदने पर दुकानदार द्वारा बिल देना अनिवार्य है। सरकार भी समय-समय पर विज्ञापन 'जागो ग्राहक' के माध्यम से उपभोक्ताओं को सामान खरीदने के बाद बिल लेने के लिए जागरूक करता है। वीएन राय, पूर्व अध्यक्ष यूपी सेल्स टैक्स बार शहर के किसी भी वाइन शॉप से एमआरपी से अधिक पैसे लेने का मामला में मेरे संज्ञान में नहीं है। रही बात बिल की तो नई शराब नीति के तहत अपै्रल से सभी दुकानों पर पोस की व्यवस्था रहेगी। करुणेन्द्र सिंह, जिला आबकारी अधिकारी