- प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में चल रहे प्रोजेक्ट की मंत्रालयों ने मांगी रिपोर्ट

-जमीनी हकीकत जानने 10 जून तक आ सकती है मिनिस्ट्री की संयुक्त टीम

केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के सक्रिय होते ही वाराणसी में विकास को लेकर मंथन शुरू हो गया है. शहर में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए संबंधित मंत्रालयों ने कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है. इसके बाद परियोजनाओं के स्थलीय निरीक्षण और आगामी योजनाओं पर काम के लिए 10 जून तक मंत्रालयों की टीम वाराणसी आ सकती है.

विकास की संभावना बढ़ी

वाराणसी से नरेंद्र मोदी के दोबारा सांसद बनने के बाद संसदीय क्षेत्र में विकास की संभावनाएं और बढ़ गई हैं. केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों ने पिछले पांच साल में काशी में हुए विकास और वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की रिपोर्ट तलब की है. सड़क परिवहन मंत्रालय की वाराणसी में रिंग रोड और हाईवे से जुड़ी परियोजनाएं समयसीमा पूरी होने के बावजूद अधूरी हैं. इसके अलावा नमामि गंगे, आयुष्मान, प्रसाद योजना समेत अन्य परियोजनाएं यहां चल रही हैं. इन परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की संभावनाओं पर काम शुरू हो गया है. यहां चल रहे प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर भविष्य की योजनाएं तय करने के लिए 10 जून तक मंत्रालयों संयुक्त टीम शहर आएगी.

स्मार्ट सिटी को मांगी गयी रिपोर्ट

स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम की ओर से तैयार योजनाओं पर शहरी विकास मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है और उन्हें शुरू करने में आने वाली बाधाओं के बारे में पूछा है. स्मार्ट सिटी के तहत सिटी कमांड कंट्रोल सिस्टम को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है.

अधिकारी भी दिख रहे संजीदा

अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय वाराणसी में भविष्य की जरूरतों पर स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांग चुका है. जिला प्रशासन की ओर से पर्यटन, परिवहन, स्वच्छता से जुड़ी महत्वपूर्ण जरूरतों की रिपोर्ट भेजी भी जा चुकी है. वाराणसी के विकास को लेकर केंद्र सरकार की सक्रियता बढ़ने के साथ ही स्थानीय अधिकारी भी संजीदा हो गए हैं. एक दिन पहले कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने रमना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, चौकाघाट-लहरतारा फ्लाईओवर का निरीक्षण किया था. इसके अलावा डीएम सुरेंद्र सिंह ने कैंसर हास्पिटल, बीएचयू का मुआयना किया था.

वर्जन..

वाराणसी में चल रही सभी परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार की जा रही है. तय समयसीमा के अंदर निर्माण कार्य पूरा होगा. इसके लिए परियोजनाओं का निरीक्षण कर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया गया है.

-दीपक अग्रवाल, कमिश्नर

Posted By: Vivek Srivastava