साइकिल और ई-बाइक से लगायेंगे पॉल्यूशन पर ब्रेक
- शहर में प्रमुख जगह किराये पर मिलेंगी बाइक और साइकिल
- एनजीटी के सुझाव पर प्रदेश सरकार ने बनाया एक्शन प्लान vinod.sharma@inext.co.in VARANASI बनारस पॉल्यूटेड सिटी की टॉप लिस्ट में शामिल है। ऐसी खबरें आप अक्सर पढ़ते और सुनते होंगे। जिससे आपके मन में भी इसे लेकर एक डर सा होगा। पर आज हम आपको एक राहत देने वाली खबर बता रहे हैं। जी हां प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एनजीटी के परामर्श के आधार पर शासन ने एक फुलप्रूफ एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहर में जल्द ही पब्लिक प्लेस पर साइकिल और ई-बाइक उपलब्ध रहेगी। जिसे किराये पर लेकर शहर में कहीं भी आ और जा सकेंगे। इसके लिए कई जगह चार्जिग प्वाइंट भी बनाये जाएंगे। इस कदम से शहर में पॉल्यूशन का लेवल तो कम ही होगा लोगों को सस्ते में आने-जाने की सुविधा भी मिल जाएगी।बनेगा बाइक और साइकिल जोन
योजना के तहत वाहनों के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए रेलवे और बस स्टेशन पर बाइक और साइकिल जोन बनाया जाएगा। निगम और वीडीए को एक साल में इस काम को करना होगा। इसके पीछे तर्क है कि यदि कोई यात्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर आता है और यहां से उसे शहर के किसी एरिया में जाना है तो वह किराए पर साइकिल और बाइक ले सकेगा। इससे वाहनों का प्रदूषण कम होगा।
कमेटी रखेगी नजर एक्शन प्लान में सभी विभागों को अलग-अलग काम दिए गए हैं। कार्ययोजना पर निगरानी रखने के लिए शासन स्तर पर छह सदस्यीय एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी हर तीन महीने पर प्लान पर कितना काम हो रहा है, इसकी समीक्षा करेगी। यदि फिसड्डी साबित होता है तो प्रदेश सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। एक्शन प्लान के तहत वाराणसी में डीजल और पेट्रोल वाहनों की संख्या कम करने के साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और पर्याप्त संख्या में चार्जिंग प्वाइंट बनाने को कहा गया है। ताकि ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक बस के संचालन को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्लान को भी 360 दिन में लागू किया जाना है। बने मल्टीलेवल पार्किंग नगर निगम और वीडीए को अधिक से अधिक मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कराने और परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को अवैध तरीके से पार्क होने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने को कहा गया है, ताकि जाम खत्म हो व प्रदूषण भी कम फैले। 33 फीसदी वन क्षेत्र हो मेंटेनरोड डस्ट और धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए 33 फीसदी वन क्षेत्र को मेंटेन किया जाएगा। शहर के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया जाए, उसमें इसे लागू करने को कहा गया है। इस पर नगर निगम, वीडीए और वन विभाग को 180 दिन के अंदर काम करना होगा। नहर व नाले किनारे प्लांटेशन करने को भी कहा गया है।
शासन ने दिए निर्देश -प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाए -फ्यूल में मिलावट की जांच 30 दिन में एक बार जरूरी होनी चाहिए -बैटरी से चलने वाले वाहनों को लेकर प्रोत्साहित किया जाए -ट्रैफिक पुलिस लेन ड्राइविंग लागू कराए -रिमोट सेंसर आधारित पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल स्थापित किया जाए -बड़े चौराहे पर फव्वारे लगाए जाएं -एक्यूआई नापने के लिए मोबाइल वैन चले वर्जन शहर के वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान जारी किया है। इसे बेहतर तरीके से लागू करने के लिए 14 विभागों के अधिकारियों को उनसे कार्यक्षेत्र में आने वाले कार्यो को कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्ययोजना पर काम चल रहा है। -एके आनंद, क्षेत्रीय अधिकारी- यूपीपीसीबी