PATNA : शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए बिहार सरकार जुलाई में आरंभ हो रहे मानसून सत्र में विधेयक लाएगी। मंगलवार को अधिवेशन भवन में पुलिस महकमे द्वारा आयोजित मादक पदार्थो के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस समारोह में सीएम नीतीश कुमार ने यह संकेत दिए। सीएम ने कहा कि संशोधनों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी काम कर रही है। संशोधनों को लागू करने को लेकर हमारे पास मानसून सत्र तो है ही। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि शराबबंदी के निर्णय पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा।

कमेटी का होगा पुनर्गठन

सीएम ने कहा कि शराबबंदी के कानून के उन प्रावधानों में संशोधन संभव है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। एक-एक चीज की समीक्षा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति भी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलत मानसिकता के कारण अच्छे काम को असफल घोषित नहीं किया जा सकता है।

अगर सामाजिक सुधार नहीं होगा तो ग्रोथ के पैसे का उपयोग कहां होगा? कुछ लोग गलत व्याख्या करेंगे कि शराबबंदी फेल है। पुलिस अधिकारियों से उन्होंने लोगों को जागरूक करने की अपील की। इस दौरान सीएम ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन पर भी सहमति दी।

शराब से होने वाली कमाई घिनौनी

सीएम ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार के पड़ोसी राज्यों में शराब से कमाई बढ़ गई पर ये कमाई घिनौनी कमाई है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में शराबबंदी लागू करने को लेकर वातावरण बन रहा है। हाल में नीति आयोग की बैठक में दिल्ली गए थे। कई राज्यों के सीएम ने इसे लागू करने के तरीके पर पूछताछ की। मैंने कहा अध्ययन के लिए अपनी टीम भेज दीजिए। छत्तीसगढ़ की टीम आने वाली है। सीएम ने कहा कि सरकार ने उन लोगों के लिए योजना शुरू की है जिनकी जीविका शराब के धंधे पर आधारित थी। उनकी सहायता की जा रही है। सतत जीविकोपार्जन योजना लागू की गई है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अब तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। ऐसे लोगों का सर्वे कराया जाएगा और उन्हें भी लाभ दिया जाएगा।

Posted By: Inextlive