देहरादून: कांग्रेस ने चार्जशीट के जरिए बीजेपी से मांगा इन मुद्दों पर जवाब
- इलेक्शन से 4 दिन पहले कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय से जारी किया चुनौती पत्र
dehradun@inext.co.inDEHRADUN: प्रदेश में लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल को होने हैं. चार दिन पहले कांग्रेस ने संडे को चुनौती पत्र के रूप में अपनी चार्जशीट जनता मे सामने रखी. चार्जशीट में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के अलावा स्टेट में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में जनता से किए गए वादों को पूरा न करने को लेकर घेरने की कोशिश की. हालांकि इस चुनौती पत्र में कांग्रेस के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं.केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब
कांग्रेस के अपने चुनौती पत्र में केंद्र की आर्थिक व महत्वाकांक्षी योजनाओं की कमियों के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को तीन दर्जन से अधिक बिंदुओं पर घेरा है और बीजेपी से जबाव मांगा है. इसके अलावा कांग्रेस ने सभी डिपार्टमेंट में खाली पदों पर भर्ती मामला उठाते हुए एंप्लॉयमेंट पॉलिसी व किसानों के लोन माफी पर सवाल किए हैं. संडे को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह, सह प्रभारी राजेश धर्माणी, चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष पूर्व काबिना मंत्री नवप्रभात, पूर्व कैबिनेट हीरा सिंह बिष्ट, ले. जन टीपीएस रावत आदि ने चुनौती पत्र जारी किया. प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह टिहरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वे मौजूद नहीं हो पाए.
- 12 पृष्ठ के चुनौती पत्र में केंद्र व राज्य सरकार पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए सभी आरोप शामिल- शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार पर पर लगाए गए हैं आरोप.- जिसमें पीएम के विदेश दौरों, बैंकों का लाखों करोड़ रुपये लेकर भागे पूंजीपतियों का जिक्र- जीएसटी, कृषि वृद्धि, मनरेगा को लेकर केंद्र की नीतियों पर सवाल.- ये भी आरोप 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का वादा चुनावी जुमला साबित रहा.- प्राइवेट सेक्टर में रोजगार में कमी व टेलीकॉम सेक्टर में लाखों नौकरियों पर संकट- स्टेट गवर्नमेंट के दो साल में शुरू हुई योनजाओं में रिस्पना नदी का पुनरोद्धार शामिल.- रिस्पना पुनरोद्धार के नाम पर जमीनी हकीकत कुछ और.- एनएच 74 घोटाले की सीबीआई जांच- ई-टेंड¨रग में विशेष ठेकेदारों को खास तवज्जो- राशन की दुकानों से सस्ता राशन गायब- एपीएल के गेहूं व चावल की कीमत बढ़ाई- कांग्रेस शासनकाल की 16 पेंशन बंद- प्रदेश में 100 दिन के भीतर लोकायुक्त का गठन- हेल्थ स्कीम्स की दयनीय स्थिति- दो सालों में कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट का कार्य शुरू नहीं