राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 2 फीसद बढ़ा
कैबिनेट के फैसले
-एक जुलाई 2018 से प्रभावी होगी बढ़ोतरी, सरकार पर आएगा 243 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ -निर्धारित वेतनमान से अधिक राशि लेने वालों से वसूली को लेकर नियमावली को मिली स्वीकृतिरांची : राज्य कैबिनेट ने सातवां केंद्रीय वेतनमान लेने वाले कर्मियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में दो फीसद की बढ़ोतरी की है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 7 से 9 फीसद करने के प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान कर दी है। इससे सरकार पर 243 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ आएगा। पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लाभुकों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इन्हें यह लाभ देने में 160 करोड़ का वित्तीय बोझ सरकार पर आएगा। कैबिनेट ने इसके साथ ही कुल 12 प्रस्तावों को स्वीकृति दी। इसमें महिलाओं और दिव्यांग जनों को प्राप्त आरक्षण में क्षैतिज आरक्षण को लागू करना प्रमुख है। यह व्यवस्था व्यवहार में पहले से लागू है लेकिन अध्यादेश में यह बात नहीं थी। इसके लिए नियमावली में संशोधन कर अध्यादेश लाने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके तहत तमाम कोटिवार आरक्षण में महिलाओं के लिए पांच फीसद और दिव्यांगों के लिए 4 फीसद सीटें आरक्षित होंगी। योजना सह वित्त विभाग के उस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है जिसमें वेतन मद में अधिक भुगतान प्राप्त कर चुके कर्मियों से राशि वसूली की जानी है। यह वसूली एकमुश्त न होकर चरणबद्ध होगी।
----- कैबिनेट के अन्य फैसले - तालाब निर्माण योजना में 10.23 लाख गबन के आरोपी सिमडेगा के तत्कालीन बीडीओ अमेरिकन रविदास को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पूर्व में उन्हें सस्पेंड किया गया था लेकिन कोर्ट से सजा मिलने और इस आलोक में प्रस्ताव पर जेपीएससी की अनुमति के उपरांत बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। -जल संसाधन विभाग में संवेदकों के निबंधन के लिए झारखंड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली-2018 को स्वीकृति प्रदान की गई। -झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली-2018 को स्वीकृति दी गई। -फ्रे ट कॉरिडोर के लिए रेलवे को 5.49 करोड़ रुपये भुगतान के आधार पर कुल 0.7454 एकड़ गैर मजरुआ भूमि का हस्तांतरण। यह जमीन धनबाद के बरमसिया एवं भूदा मौजा में है। -रांची स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में इनक्यूबेटर की स्थापना व संचालन के लिए स्टार्ट अप पॉलिसी के तहत भारत सरकार को पांच साल के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये सहायता राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति। इसकेलिए करार के ड्राफ्ट को भी मिली स्वीकृति।-राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को सुदृढ़ करने के लिए कर्मियों को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया।
-हाई कोर्ट के आदेश पर नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन में संविदा पर कार्यरत 8 लोगों की सेवा नियमित करने का फैसला। ---- कोर कैपिटल एरिया में आधारभूत संरचना के लिए 103 करोड़ स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखंड की नई राजधानी कोर कैपिटल एरिया साइट-1 एचईसी क्षेत्र में निर्माणाधीन/निर्माण किए जाने वाले भवनों के लिए बिजली, सड़क, जलापूर्ति आदि आधारभूत संरचना के लिए 103.31 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ----