LUCKNOW :

सरकारी विभागों को अब हर साल होने वाले ऑडिट के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा संस्थाओं से ऑडिट फीस लिए जाने का प्राविधान समाप्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सीएजी द्वारा भी ऑडिट के लिए कोई भुगतान नहीं लिया जाता है। इसमें करीब 25 करोड़ सालाना व्यय होता था।

अन्य कैबिनेट फैसले

- कैबिनेट ने प्रासाद स्कीम के तहत वाराणसी में घाटों की फसाड लाइटिंग का कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से कराने का निर्णय लिया है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में साउंड एण्ड लाइट शो योजना का कार्य टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान के निर्माण के लिए 181.82 करोड़ रुपये मंजूर किए है। इसका निर्माण 121.34 एकड़ भूमि पर होगा जिसका मास्टरप्लान सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा तैयार किया गया है।

- कैबिनेट ने प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र में गंगा सेतु करेंती घाट, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के लिए 248.89 करोड़ रुपये व्यय करने का निर्णय लिया है। इसका निर्माण सेतु निगम करेगा। इसके अलावा सीतापुर में सिधौली-मिश्रिख-पिसांवा-नेरी मार्ग के सिधौली से कल्ली होते हुए नैमिषारण्य के 134 किमी तक का टू-लेन से पेव्ड शोल्डर तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की मंजूरी दी है। इसमें 72.45 करोड़ रुपये का व्यय आएगा।

- पुलिसकर्मियों के खिलाफ आने वाली शिकायतों पर दंड और अपील के लिए अब डीजीपी बाकी डीजी को भी नामित कर सकेंगे। इसके लिए कैबिनेट ने उप्र अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड और अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है। दरअसल डीजीपी के पास ऐसे मामलों की भरमार होने की वजह से इनके निस्तारण में समस्या आ रही थी जिसकी वजह से इन्हें बाकी शाखाओं में तैनात डीजी को नामित करने का निर्णय लिया गया है।

- इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुंभ मेला में अस्थायी विद्युतीकरण एवं अनवरत विद्युत आपूर्ति के लिए 226.95 करोड़ रुपये के कार्य अनुमोदित किए गये है। इसमें सौ करोड़ की सामग्री उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड लगाएगा जो बाद में इसे वापस ले लेगा। बाकी कार्य मेला प्रशासन द्वारा कराए जाएंगे।

Posted By: Inextlive