आखिर डिजास्टर से कौन बचाएगा
---मंत्री के आदेश के बाद भी एसडीआरएफ का नहीं हो रहा है गठन
---सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिल चुका है फंड, लापरवाही का है आलम > ashwini.nigam@inext.co.in RANCHI : पिछले साल जून में उत्तराखंड में आई भीषण तबाही से जानमाल का बहुत अधिक नुकसान हुआ था। आज भी इस हादसे से लोग उबर नहीं पाए हैं। इस त्रासदी को लेकर सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट पर भी सवाल उठे थे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की काफी आलोचना हुई थी। इस घटना से देश के सभी राज्यों ने सबक लिया है, लेकिन झारखंड सरकार आज भी इसे लेकर लापरवाह बनी हुई है। एक साल से सिर्फ फाइलों में ही स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एसडीएम घूम रही है। नौ साल बीत गएकेंद्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम ख्00भ् के अनुसार देश के सभी राज्यों में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन करने के साथ ही नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तरह स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ का गठन करना है। जिससे लोगों को प्राकृतिक आपदा के समय यह फोर्स मौके पर पहुंचकर लोगों को बचा सके। लेकिन झारखंड में इस फोर्स का गठन अभी तक नहीं हुआ है। झारखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री मन्नान मल्लिक खुद इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास के बाद भी काम नहीं हो रहा है। जबकि इसके लिए भारी भरकम बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड गवर्नमेंट काे दिया है।
तीन साल पहले ही होना था गठन क्7 नवंबर ख्0क्क् को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गठन को लेकर झारखंड गवर्नमेंट ने एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, डीजीपी, डिजास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट शामिल हुए थे। लेकिन एक साल तक इस मीटिंग की कार्यवाही सिर्फ फाइलों में ही उलझी रही। इसके बाद ख्8 जनवरी ख्0क्ख् को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डीजी खुद स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गठन को लेकर रांची आए थे। लेकिन इसके बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। आज तीन साल बीत गए मंत्री के प्रयास के बाद भी इसके लिए कोई काम नहीं हाे रहा है। 700 करोड़ का मिला है फंडझारखंड में जब भी कोई आपदा आती है तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की कमी महसूस की जाती थी। लेकिन गवर्नमेंट और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह ठंड बस्ते में चला गया। यह हाल तब है जब खुद सीएम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमेन हैं। राज्य में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गठन और स्टेज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 700 करोड़ रुपए झारखंड गवर्नमेंट को दिया है, लेकिन ये पैसे खर्च ही नहीं हो सके हैं। झारखंड को छोड़कर देश के बाकी लगभग सभी राज्यों में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन हो चुका है। केंद्र सरकार ने इसके लिए पैसे के अलावा दो कंपनी बल भी मुहैया करा रही है। फिर भी झारखंड में इसपर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
क्या है एसडीआरएफ का काम एसडीआरएफ एक रेस्क्यू टीम है, जिसमें ट्रेंड पुलिस, एक्स आर्मी और होमगार्ड के जवान शामिल होते हैं, जो बचाव कार्य के आधुनिक उपकरणों से लैस होते हैं और किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय मौके पर पहुंचकर तत्काल राहत कार्य शुरू करते हैं। इममें मेडिकल टीम और अग्निशमन टीम भी शामिल होती है। नहीं हो सकी इक्पिमेंट्स की खरीदझारखंड में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के गठन के पहले चरण में झारखंड गवर्नमेंट से तीन बटालियन बनाने का प्रपोजल है, जिसमें दो बटालियन होम गार्ड की और एक बटालियन एक्स आर्मी मैन की होगी। हर बटालियन में क्क्8 जवान की बहाली की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा के समय जिन आधुनिक उपकरणों की जरूरत पड़ती है, उनकी खरीद के लिए केन्द्र सरकार ने पैसा दिया है। लेकिन इससे भी उपकरणों की खरीद नहीं हाे पाई है।
डिजास्टर का खतरा झारखंड में भी झारखंड में भी भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना बनी रहती है। इसके अलाव झारखंड के जो कोलियरी बेल्ट हैं, वहां पर किसी भी समय जानमाल का बढ़ा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। यह कहना है डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स और अरबन रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम प्रोजेक्ट से जुड़े बीरेंद्र पांडेय का। इनका कहना है कि झारखंड में जल्द से जल्द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठना होना चािहए। झारखंड में आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ के गठन के लिए तैयारी की जा चुकी है। सचिव को इसके लिए निर्देश दिया जा चुका है। जल्द ही इसका गठन हो जाएगा। मन्नान मलिक, मिनिस्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, झारखंड गवर्नमेंट