RANCHI: झारखंड में बिजली की दर एक अप्रैल से फिर बढ़ सकती है। दर वृद्धि से पहले नियामक आयोग द्वारा चर्चा व सुझाव लेने का काम शुरू हो गया है। गुरुवार को झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तावित नए बिजली टैरिफ पर नियामक आयोग स्टेट एडवाइजरी कमेटी की बैठक चेयरमैन अरविंद प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। इसमें बिजली एवं बिजली बिल सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए और नए प्रस्तावित बिजली टैरिफ का विरोध किया गया। कार्यक्रम में आयोग के सदस्य आरएन सिंह, सचिव एके मेहता, संचरण एमडी एवं ज्रेडा निदेशक निरंजन कुमार, चीफ इंजीनियर सुनील ठाकुर सहित कई उपस्थित थे। 10 फरवरी से ब्यूटिशियन कोर्स व सिलाई के नए बैच की शुरुआत हो रही है।

सब्सिडी देकर सरकार दे सकती है राहत

झारखंड विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन अरविंद प्रसाद ने कहा कि बिजली दरों में इजाफा तय है। उन्होंने कहा कि अगर एक क्षेत्र के उपभोक्ताओं को छोड़ दिया जाए तो उसकी भरपाई दूसरे क्षेत्र के उपभोक्ताओं से करनी होगी, जो उचित नहीं होगा। आयोग यह प्रयास करेगा किसी भी उपभोक्ता पर अत्यधिक भार न पड़े। बाद में सरकार सब्सिडी देकर उपभोक्ताओं को राहत दे सकती है। इधर, आयोग के सदस्य आरएन सिंह ने कहा कि न केवल बिजली दर में वृद्धि हो, बल्कि क्वालिटी बिजली भी मिलनी चाहिए।

Posted By: Inextlive