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प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदकों से ठगी के मामले में योजना के हैड क्लस्टर संतोष चौगले ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाना सदर पुलिस ने हैड क्लस्टर की तहरीर पर आरोपी भूपेन्द्र, अजय, आसिफ, राहुल और आरके सिंह के खिलाफ धारा 420, 406 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि एक जनवरी 2019 को दैनिक जागरण-आईनेक्स्ट इस संदर्भ में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसी का संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया।

ये था मामला
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के नाम पर दलालों ने दर्जनों की संख्या में लोगों से रुपये ऐंठे। सदर क्षेत्र के सेवला सरवन नगर निवासी एक दर्जन लोगों से ज्यादा आवेदकों ने 7 से 10 हजार रुपये तक भूपेन्द्र नामक व्यक्ति ने वसूले। इस दौरान उन्हें पीएम आवास दिलाने के नाम पर एकाउंट में ढाई लाख रुपये आने का भरोसा दिलाया था, लेकिन सात महीनों के उपरान्त न सर्वे हुआ, न ही एकाउंट में पैसे पहुंचे। जब पीडि़त नगर निगम में जानकारी करने पहुंचे, तो उन्हें पता लगा कि उनका नाम ही नगर निगम में लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं है। इस पर पीडि़तों ने एक भाजपा नेता के नेतृत्व में डीएम रवि कुमार एनजी से मुलाकात कर अपनी व्यथा बताई थी।

दलालों की ठगी पर पहली बार दर्ज हुआ मुकदमा
नगर निगम में इससे पहले भी पीएम आवास योजना में आवेदन और सर्वे के नाम पर वसूली की शिकायतें मिली हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। खुलेआम दो हजार से पांच, सात हजार रुपये दलालों ने ऐंठे, पीडि़तों ने शिकायत भी की। बावजूद इसके अफसरों ने कोई ध्यान नहीं दिया। पहली बार अफसरों ने मुकदमा दर्ज कराया है।

बीएलसी में आए 37 हजार से ज्यादा आवेदन
जिले में तीन श्रेणियों में पीएम आवास योजना के तहत आवास बनाए जा रहे हैं। इसमें बीएलसी, एएचपी, और अन्य श्रेणी में आवास बनाए जाने है। इस बारे में पीएमएवाई के क्लस्टर हैड संतोष चौगले ने बताया कि अभी तक बीएलसी में 37 हजार 393 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें पूरे जिले में अभी तक 12 हजार 287 आवास स्वीकृत किए गए। बाद में जांच में तकरीबन 4720 को निरस्त कर दिया गया। क्लस्टर हैड ने बताया कि इसमें कुछ आवेदक ऐसे थे, जो दूसरे स्थानों पर रह रहे थे। कुछ ने पूरे दस्तावेज जमा नहीं कराए थे। पूरे मामले में बड़ा सवाल ये है कि जब उन्होंने दस्तावेज जमा नहीं कराए, या दूसरे स्थान पर रह रहे थे, पहले वे सेंशन किस आधार पर हो गए। उन्होंने बताया कि 6 हजार 666 की जीओ टैगिंग की जाएगी। शहरी क्षेत्र में कितने आवास सेंशन हुए हैं। वे इसकी जानकारी नहीं दे सके। क्लस्टर हैड का कहना था, कि अभी पता करेगें। कितने सेंशन हुए हैं। ताज्जुब इस बात का है कि वे नगर निगम से शहरी आवास योजना को ही देखते हैं, लेकिन शहर की जानकारी वे नहीं दे सके।

पीएम आवास से जुड़े फैक्ट

- तीन किश्तों में मुहैया कराई जानी है धनराशि

- आवेदन स्वीकार होते ही आपको पहली किश्त के रूप में 50 हजार रुपये एकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे।

- योजना की दूसरी किश्त में 1.5 लाख रुपये आवास की छत, लेंटर के समय मुहैया कराए जाएंगे।

- आखिरी किश्त के रूप में 50 हजार रुपये मुहैया कराए जाएंगे।

- सरकार द्वारा कुल 2.5 लाख रुपये की मदद दी जाएगी।

Posted By: Inextlive