ताल के 5 सौ मीटर के दायरे में अब नहीं टूटेंगे मकान!
-50 मीटर के दायरे में हुए निर्माण पर कार्रवाई की सिफारिश
- 500 मीटर के दायरे में आ रहे हजारों लोगों को मिल सकती है राहत GORAKHPUR: रामगढ़ताल के वेटलैंड को सुरक्षित रखने को लेकर एनजीटी के कड़े रूख के बाद जीडीए इसमें फंसे हजारों लोगों को राहत दिलाने में लग गया है. जीडीए के जिम्मेदारों ने एनजीटी में प्रस्तुत करने के लिए प्रपोजल तैयार कर लिया है. इसके मुताबिक रामगढ़ताल के 50 मीटर के दायरे में हुए निर्माण को लेकर कार्रवाई की सिफारिश की जा रही है. इसमें 392 निर्माण कार्रवाई की जद में आते दिख रहे हैं. हजारों निर्माण पर संकट का बादलएनजीटी ने झील के 500 मीटर दायरे बने निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया है. जिसके बाद जीएम कार्यालय से लेकर हजारों निर्माण पर संकट खड़ा हो गया है. लोगों की दिक्कतों को देखते हुए जीडीए ने एनजीटी में प्रस्तुत करने के लिए एक प्रपोजल तैयार कर लिया है. इसके मुताबिक रामगढ़ताल के 50 मीटर के दायरे में हुए निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जा रही है. इस सिफारिश के बाद कार्रवाई की जद में 392 चिह्नित निर्माण आ रहे हैं. जिनकी सूची जीडीए ने सर्वे के बाद तैयार कर रखी है.
2007 से पहले के निर्माण पर नहीं होगी कार्रवाई!
वेटलैड को संरक्षित करने के लिए 26 सितम्बर 2007 को केंद्र सरकार ने नियमावली जारी की थी. जीडीए ने इसी नियमावली के हिसाब से प्रपोजल तैयार किया है. जिसके मुताबिक, ताल के 50 मीटर के दायरे में ही निर्माण प्रतिबंधित हैं. इसी नियमावली को देखते हुए जीडीए ने राहत की राह खोज निकाली है. जीडीए के प्रपोजल के मुताबिक, 26 सितम्बर 2007 से पूर्व हुए निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी.
हजारों लोगों को राहत की उम्मीद 500 मीटर के दायरे में निर्माण पर प्रतिबंध लगाये जाने के बाद प्राधिकरण की करीब 45 एकड़ कीमती जमीन भी फंस गई थी. इसके साथ ही कई बिल्डरों की करोड़ों की जमीन भी फंस गई थी. नए निर्णय से न सिर्फ जीडीए और बिल्डरों को राहत मिल सकती है, बल्कि जीडीए की योजनाओं में खाली प्लॉट में निर्माण का रास्ता भी साफ हो सकता है. वर्जन- वेटलैंड को लेकर 2007 में तैयार नियमावली के शर्तो को लेकर प्रपोजल तैयार किया है. जिसे एनजीटी को भेजा जाएगा. वेटलैंड को लेकर जो प्रत्यावेदन तैयार किया गया है उसके मुताबिक 50 मीटर के दायरे में निर्माण ही कार्रवाई की जद में आएंगे. रामसिंह गौतम, सचिव, जीडीए