प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में इंटर में 70 परसेंट लाइये आैर नौकरी पाइये

2018-12-31T04:10:46+05:30

प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने नया कदम उठाया है

-राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का कराया जाएगा कोर्स

-15 माह के कोर्स को पूरा करने के बाद 2.20 लाख रुपए की नौकरी सुनिश्चित

- सरकार ने विभिन्न कंपनियों से प्रस्ताव मंगवाने का काम किया शुरू

- इंटरमीडिएट में 70 प्रतिशत लाने वाले राजकीय स्कूलों के स्टूडेंट्स होगें चयनित

- एचसीएल की तर्ज पर दूसरी संस्थाओं के साथ सरकार करेगी अनुबंध

lucknow@inext.co.in
LUCKNOW: प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार ने नया कदम उठाया है. इसके तहत राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई कराई जाएगी. इसके साथ ही उन्हें स्टाइपिन भी दिया जाएगा. कोर्स पूरा होते ही स्टूडेंट्स को 2.20 लाख का प्लेसमेंट भी दिया जाएगा. इसके पहले चरण की शुरुआत डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने बीते दिनों राजधानी में की थी. अब इस प्रोजेक्ट को प्रदेश के सभी राजकीय स्कूलों में लागू किया जाएगा.

एचसीएल जैसे प्रोजेक्ट होंगे शुरू
डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि बीते दिनों राजधानी में एचसीएल के साथ मिलकर हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था. जिसमें हम स्टूडेंट्स को एचसीएल संस्था के साथ मिलकर ट्रेंड करने के साथ पढ़ाई भी करवाएंगे. डॉ. शर्मा ने बताया कि इंटर के स्टूडेंट्स के लिए एचसीएल से अनुबंध कर पढ़ाई के साथ ही दस हजार रुपए प्रति माह इंटर्नशिप का एमओयू किया गया है.

आधी फीस देगा संस्थान
डॉ. शर्मा ने बताया कि इस कोर्स को करने के लिए आधी फीस संस्थान की ओर से दी जाएगी. जबकि एक तय फीस स्टूडेंट्स को देनी होगा. कोर्स पूरा होने के बाद स्टूडेंट्स का इसी संस्थान में प्लेसमेंट भी कराया जाएगा. जिसमें हर साल दो लाख 20 हजार रुपए का पैकेज शुरुआत में दिया जाएगा. इसी प्रक्रिया को पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा. जिसके लिए 70 प्रतिशत लाने वाले सभी स्टूडेंट्स को इसके लिए चयनित किया जाएगा.

कई संस्थाओं से होगा अनुबंध
डॉ. शर्मा ने बताया कि इस योजना के अगले चरण में कई और संस्थाओं से अनुबंध की योजना तैयार की जा रही है. जिसे प्रदेश के सभी राजकीय स्कूलों से 70 प्रतिशत मा‌र्क्स प्राप्त करके निकलने वाले स्टूडेंट्स को बेहतर जॉब का मौका दिया जा सके. इसके लिए कंपनियों से प्रस्ताव सरकार मंगवा रही हैं. उनके साथ मिलकर हम कोर्स डिजाइन करने के साथ वह सभी सुविधा स्टूडेंट्स को मुहैया कराएंगे जो एचसीएल मुहैया करा रही हैं. डिप्टी सीएम ने बताया कि इस योजना के आगे बढ़ने से प्रदेश में रोजगार की कमी तो दूर होगा ही हमारे युवाओं को एक बेहतर रोजगार शुरू करने का मौका मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत स्टूडेंट्स को कम से कम दो लाख 20 हजार रुपए का पैकेज दिलाया जाएगा.

हमारी कोशिश है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई पूरी करने के साथ ही रोजगार मिल सके. इस योजना के तहत हम संस्थाओं के साथ अनुबंध कर उन्हें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के साथ प्लेसमेंट दिलाएंगे. यह योजना सभी राजकीय स्कूलों में लागू होगी.

डॉ. दिनेश शर्मा,
डिप्टी सीएम व माध्यमिक शिक्षा मंत्री


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