पीपीपी मोड में दिए जाएंगे जीएमवीएन के टीआरएच
- 21 टीआरएच व 11 सुविधा केंद्रों पर हुआ फैसला पहले हो चुका है रद्द
- निगम ने फिर की है कसरत, अबकी बार करीब 20 बंगलों के आए प्रस्ताव - ट्रायल के तौर पर बोर्ड फिलहाल आधे दर्जन बंगलों को देने की कर रहा तैयारीDEHRADUN: जीएमवीएन के करीब 31 बंगलों व सुविधा केंद्रों को पीपीपी मोड पर दिए जाने के निर्णय पर नाकामी के बाद एक बार फिर से कोशिश शुरू हो चुकी है। वेडनसडे को निगम की बोर्ड बैठक में करीब 20 बंगलों को लेकर यह प्रस्ताव दोबारा आया। जिसके बाद बोर्ड ने निर्णय लिया कि लगातार घाटे में चल रहे आधे दर्जन टीआरएच (टूरिस्ट रेस्ट हाउसस) को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा। इधर, बोर्ड बैठक में आए कई अन्य प्रस्तावों पर भी बोर्ड की मुहर लगी। जबकि मसूरी के गांधी चौक के पास स्थित निगम की 36 बीघा जमीन को न बेचे जाने पर भी मुहर लगी।
आधे दर्जन बंगलों पर लगी मुहरमहाबीर सिंह रांगड़ के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार निगम मुख्यालय में हुई मोस्ट अवेटेड 123वीं बोर्ड बैठक में कई निर्णय लिए गए। बोर्ड की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लगातार घाटे में चल रहे टीआरएच व सुविधा केंद्रों को पीपीपी मोड पर संचालित करने का रहा। बताया गया कि इसके लिए 20 बंगलों के प्रस्ताव आए थे, लेकिन बोर्ड ने ट्रायल के लिए आधे दर्जन बंगलों को पीपीपी मोड पर देने का फैसला लिया है। निगम के पास इस वक्त 92 गेस्ट हाउस हैं। पीपीपी मोड में शामिल लैंसडाउन गेस्ट हाउस को हटाया गया।
- जीएमवीएन के गेस्ट हाउसों की संख्या- 92 - जीएमवीएन ने इस वर्ष 2019-20 में रेवन्यू का लक्ष्य रखा- 24 करोड़ - आपदा के कारण करीब 80 कराेड़ का नुकसान हुआ निगम को मसूरी की जमीन नहीं बिकेगी बोर्ड बैठक में मसूरी के गांधी चौक स्थित 36 बीघा जमीन न बेचने पर निर्णय हुआ। बताया गया कि निगम ने यह जमीन 2005 में महज 2.75 करोड़ में ली थी, जिसकी आज कीमत 28 करोड़ रुपए सर्किल रेट के आधार पर है। बोर्ड ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। खनन में कमाए 27 करोड़ निगम ने इस वर्ष 30 जून तक खनन के कारोबार से 27 करोड़ रुपए की कमाई की है। बोर्ड बैठक में आगमी वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य दोगुना करने का रखा गया है। ::ये मामले आए बोर्ड बैठक में:: - तिलवाड़ा में स्थापित जूस प्लांट फिर चालू होगा।- कर्मचारियों को वीआरएस की सुविधा की मांग पर कोई निर्णय नहीं। लेकिन सीएआरएस को अनुमति।
- जिलेवार निगम की परिसंपत्तियों का ब्यौरा उपलब्ध होगा। - 2021 में हरिद्वार कुंभ के लिए नीलकंठ में 3 करोड़ के रोपवे पर मंजूरी। - शासन स्तर पर लंबित योजनाओं के लिए सरकार से करेंगे मांग। - कार्मिकों की प्रतिकूल प्रविष्टि वाले मामले पर कमेटी के गठन को मंजूरी। - आमदनी बढ़ाने को धनोल्टी, लैंसडाउन, कोटी-टिहरी, पौड़ी, आसन बैराज में बार को मंजूरी। - निगम के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए वाहन खरीदने पर विचार। शासन पर 12 करोड़ की देनदारी सचिवालय से लेकर सीएम आवास तक निगम के कर्मचारियों की तैनाती और बकाया करीब 12 करोड़ की धनराशि पर भी बोर्ड बैठक में मुहर लगी। जिसके लिए सरकार से आग्रह किया जाएगा।