- हैदराबाद की तर्ज पर होगी सिटी, वीडीए को बनाया गया है नोडल एजेंसी

- केंद्र सरकार ने अमृत योजना से दो करोड़ रुपये किए जारी

VARANASI

काफी समय के बाद वाराणसी में 'नई काशी' बसाने की तैयारी एक बार फिर शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मॉडल सिटी बसाई जाएगी। इसके लिए नोडल एजेंसी वाराणसी विकास प्राधिकरण को बनाया गया है। भोजूबीर मार्ग से आजमगढ़ हाईवे के बीच करीब तीन किमी के दायरे में बनने वाली नई काशी पूरी तरह से हाईटेक सिटी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने दो करोड़ रुपये जारी भी कर दिये हैं।

पीएम के संसदीय क्षेत्र का चयन

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अनुसार केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत पीएम के संसदीय क्षेत्र में मॉडल सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए अमृत योजना के तहत दो करोड़ रुपये जारी हो गए हैं। प्रदेश सरकार से अनुमति मिलते ही कंसल्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बताया गया कि आजमगढ़ रिंग रोड के किनारे मॉडल सिटी बसाने की योजना है। इसके लिए 323 हेक्टेयर क्षेत्रफल जमीन अधिग्रहित की जाएगी। भोजूबीर मार्ग से आजमगढ़ हाईवे के बीच करीब तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले चार गांवों ऐढ़े, श्रीहरि बल्लभपुर, अमौलिया और तारापुर में बसने वाली सिटी पूरी तरह से हाईटेक होगी।

मॉडल सिटी में हाेंगी ये सुविधाएं

बनने वाले मॉडल सिटी में प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग, पार्क, मार्केट, कमर्शियल बिल्िडग, मॉल, होटल, स्टेडियम, पॉवर हाउस, स्कूल, कॉलेज होंगे, जो पूरी तरह हाईटेक और व‌र्ल्ड क्लास के होंगे। इसके अलावा सीवेज और पेयजल सिस्टम समेत उच्च कोटि की अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं हवाई अड्डे के किनारे के गांवों में एरो सिटी बनाई जाएगी। वहीं रिंग रोड के किनारे 20 मीटर की ग्रीन बेल्ट को भी विकसित किया जाएगा।

अधिग्रहण के लिए नया फार्मूला

मॉडल सिटी के लिए जरूरी जमीन के अधिग्रहण के लिए वीडीए ने नया फार्मूला बनाया है। इसके तहत अधिग्रहण के बाद भी किसानों के पास जमीन उपलब्ध रहेगी यानी अधिग्रहण से पहले वीडीए जमीन का मूल्यांकन करेगी। फिर मॉडल सिटी बसने के बाद उसी मूल्य की जमीन किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें जमीन का क्षेत्रफल जरूर कम हो जाएगा, लेकिन मूल्य अधिक होने से किसानों को बड़ा फायदा होगा।

वर्जन

मॉडल सिटी योजना के तहत नई काशी बसाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए आजमगढ़ रिंग रोड किनारे चार गांवों की करीब 323 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर जरूरी कार्यवाही पूरी होने के बाद बहुत जल्द जमीनी स्तर पर कार्य शुरू होगा।

मनोज कुमार, नगर नियोजक, वीडीए

Posted By: Inextlive