चार साल बाद भी नहीं कब्जा हो सकी जमीन
- तत्कालीन नगर आयुक्त ने चार साल पहले दिया था रुस्तमपुर की जमीन पर कब्जे का आदेश
- कागजों में अटका आदेश, पब्लिक परेशान लेकिन नहीं हो रहा समाधानGORAKHPUR: नगर निगम अपनी ही जमीन पर पिछले चार साल में कब्जा करने में नाकाम रहा है। रुस्तमपुर ढाले से नीचे मीरा मार्ट के सामने नगर निगम की 9 डिस्मिल जमीन है जिस पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है। स्थानीय पार्षद भी इस पर कई बार आपत्ति कर चुके हैं कि निगम की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर वसूली की जा रही है। इसके बाद भी निगम प्रशासन जमीन को अपने कब्जे में लेने में सफल नहीं हो सका है। ऐसा नहीं है कि विवाद नया है। 26 अक्टूबर 2015 को तत्कालीन नगर आयुक्त ने तत्काल कार्रवाई कर जमीन पर निर्माण करवाने का आदेश दिया था। जिसे आज तक अमल में नहीं लाया जा सका है और कब्जेदार जस के तस बने हुए हैं।
अवैध कब्जा कर हो रही वसूलीरुस्तमपुर ढाले की जमीन पर वर्तमान समय में रेहड़ी-खोमचे की दुकानें लगने के साथ ही कुछ लोगों ने स्थाई कब्जा कर रखा है। पटरी व्यवसायियों ने नगर निगम की जमीन पर दुकानें लगाने की अनुमति मांगी थी। लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया जा सका है। 27 फरवरी को व्यवसायियों ने मुलाकात कर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही उन्होंने निगम को उचित किराया देने की भी पेशकश की थी। लेकिन अभी तक निगम की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है। हालांकि अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द की जमीन को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
2015 में हुआ था चिन्हांकन नगर निगम द्वारा उक्त जमीन का चिन्हांकन सितंबर 2015 में किया जा चुका है। जिसमें निगम की जमीन को चिन्हित कर लिया गया था। नगर निगम के आरआई ने मौके का मुआयना कर 9 डिस्मिल जमीन को चिन्हित किया था। इसके बाद ही तत्कालीन नगर आयुक्त ने निर्देश जारी कर जल्द से जल्द जमीन पर निर्माण प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। यह हाल तब है जब महीनों से नगर निगम अपनी जमीनों पर कब्जा करने का अभियान चला रहा है। पार्षद कई बार मांग कर चुके हैं कि अतिक्रमण हटाकर जमीन का व्यवसायिक इस्तेमाल किया जाए, लेकिन काम की रफ्तार बेहद धीमी है। कोट्सनगर निगम की 9 डिस्मिल जमीन पर अवैध कब्जा करके वसूली की जा रही है। सदन में बात उठाने के साथ ही हम मांग कर चुके हैं कि उसका व्यवसायिक उपयोग किया जाए।
- कंचनलता, पार्षद वर्जन पार्षद द्वारा प्रकरण संज्ञान में आ गया है। विधिक परीक्षण के बाद कार्रवाई की जाएगी। अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। - अवनीन्द्र कुमार, सहायक नगर आयुक्त