अपनों की लापरवाही, निगम हो रहा धराशाई
- सरकारी विभाग वर्षो से नहीं जमा कर रहे टैक्स, लगभग 30 करोड़ से अधिक का बकाया
- धन के अभाव से जूझ रहा है नगर निगमGORAKHPUR: नगर निगम में वर्तमान जनप्रतिनिधियों को चुने हुए एक साल का समय बीत चुका है लेकिन सभी वार्डो में सड़क, नाली, क्रॉस नाली के निर्माण की योजना लटकी पड़ी है। शासन को 187 करोड़ का प्रस्ताव भेजने के बाद भी निगम बजट के इंतजार में है। विपक्ष के पार्षद विकास कार्य नहीं होने का विरोध करते हुए सरकार की सदबुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के सरकारी विभागों पर ही नगर निगम के हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स व सीवर टैक्स का 30 करोड़ रुपए बकाया है। विकास कार्यो के लिए पार्षदों के बढ़ते दबाव और शासन की खामोशी के बाद डीएम व प्रभारी नगर आयुक्त ने टैक्स के जरिए आर्थिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश की है। इसके तहत विशेष अधिकारी नियुक्त कर शत-प्रतिशत टैक्स वसूली के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
29.64 करोड़ है बकायाटैक्स नगर निगम की इनकम का मेन सोर्स है। लेकिन नियमित रूप से टैक्स की वसूली नहीं हो पाने से निगम की इनकम पर बुरा प्रभाव पड़ा है। शहर के 41 सरकारी विभागों पर निगम का 29.64 करोड़ रुपया बकाया है। जिसका आधा केवल चार संस्थाओं पर बाकी है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर 1,14,25,520, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग 2,55,41,837, उप मुख्य इंजीनियर पूर्वोत्तर रेलवे 8,94,39,695, गोरखपुर विकास प्राधिकरण 2,27,44,600 पर कुल मिलाकर 14,91,51,652 करोड़ रुपए बाकी हैं।
नोटिस में सख्त चेतावनी नगर निगम में जिन संस्थाओं पर हाउस, वॉटर या सीवर टैक्स का बकाया है उन्हें नोटिस जारी कर दी है। नोटिस में टैक्स की प्रकृति के साथ ही बकाया रकम का जिक्र किया गया है। टैक्स वसूली का निगम पर प्रभाव बताते हुए नोटिस में शासन द्वारा शत प्रतिशत टैक्स की वसूली के निर्देशों का जिक्र किया गया है। नोटिस के जरिए सभी संस्थाओं से मार्च 2019 तक का टैक्स जमा करने को कहा गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर बकाया टैक्स का भुगातन नहीं किया गया तो नियमों के अनुरूप वसूली की जाएगी। बॉक्स 30 करोड़ से बदल जाएगी वार्डो की सूरतवार्डो में विकास कार्यो की सूची तैयार कर पार्षदों ने मेयर व नगर आयुक्त को निर्वाचन के शुरुआती दिनों में ही सौंप दिया था। सभी वार्डो के विकास के लिए कुल 187 करोड़ की जरूरत है। अगर सरकारी विभागों पर बकाया टैक्स का भुगतान 29.64 करोड़ मिल जाता है तो दो दर्जन वार्डो का लंबित विकास कार्य कराया जा सकता है। सड़क, नालियों व पेयजल की व्यवस्था सहित कई जरूरी कार्यो को अंजाम दिया जा सकता है।
इन विभागों पर इतना बकाया फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड- 1,14,25,520 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी- 2,62,922 जिला सांख्यिकी अधिकारी- 7,98,835 अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी- 2,18,584 वर्क्स मैनेजर टूरिगेशन वर्कशॉप- 25,26,452 जिला कृषि अधिकारी- 4,28,126 भूमि संरक्षण अधिकारी- 4,70,098 जिला कार्यक्रम अधिकारी- 4,70,098 जिलापूर्ति अधिकारी - 7,28,312 सहायक अभियंता सिंचाई कार्यालय- 1,90,337 समाज कल्याण अधिकारी - 1,60,177 जिला विकलांग कल्याण अधिकारी- 67,366 प्रिंसिपल गंगोत्री देवी महाविद्यालय- 17,89,918 प्रिंसिपल तुलसी दास इंटर कॉलेज- 14,30,794 सचिव कृषि उत्पादन मंडी समिति- 39,65,232 अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड प्रथम- 1,55,274 तहसीलदार सदर- 90,57,263 प्रिंसिपल रफी अहमद किदवई- 8,33,865 अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे- 48,870 अधिशासी अभियंता नलकूप खंड द्वितीय स्टोर- 1,93,770 मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग- 2,55,41,837 अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड- 89,460 प्रवर अधीक्षक डाकघर- 59,47,810 प्रवर अधीक्षक डाकघर मकार संख्या 44 ए- 15,76,591 उप मुख्य इंजीनियर पूर्वोत्तर रेलवे- 8,94,39,695 असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर - 15,39,483 एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स- 20,77,720 एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज- 58,58,916दुर्ग अभियंता एमईएस एयर फोर्स स्टेशन- 45,33,716
गोरखपुर क्लब- 3,67,707 गोरखपुर विकास प्राधिकरण- 2,27,44,600 अधिशासी अभियंता विद्युत जनपद वितरण खंड- 6,17,16,124 एसएसपी गोरखपुर थाना- 305234 सेंट्रल डायरेक्टर आल इंडिया रेडियो- 386598 निदेशक दूरर्दशन केन्द्र- 43,08,097 निदेशक कृषि भवन- 51538 एम औ। इंचार्ज- 4,84,701 प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कालेज- 2,73,56,434 हैडिल सबस्टेशन- 95823 डेलीगेसी लॉज गर्वनमेंट पॉलीटेक्निक- 4,14,006 जिला मैनेजर पीसीएम गोदाम- 64,04,139 रुपए वर्जन नगर निगम एरिया में विकास कार्यो के लिए 187 करोड़ रुपए का बजट शासन को भेजा जा चुका है। स्वीकृति मिलते ही विकास कार्यो को रफ्तार मिलेगी। सीताराम जायसवाल, मेयर