PATNA: राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से प्रदेश की 1.20 लाख स्नातक पास लड़कियों को 25-25 हजार रुपये की मदद दी जाएगी। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए तीन सौ करोड़ रुपये मंजूर कर दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संवाद में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल छह प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल ने आईआईटी भागलपुर को 50 एकड़ जमीन और कमजोर वर्ग की शाखाओं के लिए 132 पद सृजन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

आईआईटी 50 एकड़ जमीन

कैबिनेट के विशेष सचिव यूएन पांडेय ने बताया कि 24 अप्रैल 2018 के बाद स्नातक करने वाली प्रत्येक बालिका को कन्या उत्थान योजना के तहत एक मुश्त 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस वर्ष योजना से करीब सवा लाख लड़कियां लाभान्वित होंगी। पांडेय ने बताया कि मंत्रिमंडल ने भागलपुर में जिले के सबौर प्रखंड में स्थित अभियंत्रण महाविद्यालय परिसर में उपल?ध 50 एकड़ जमीन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोसायटी भागलपुर को हस्तांतरित करने की मंजूरी भी दी है।

119 अनुदेशक होंगे बहाल

प्रदेश में इम्प्लायलिटी स्किल्स अनुदेशकों के 119 पद सृजन का फैसला किया है। कैबिनेट के विशेष सचिव ने बताया कि इम्प्लायब्लिटी स्किल्स अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित योजना से चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार परक जानकारी देंगे तथा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उनके लिए रोजगार स़ृजन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

कमजोर वर्ग की शाखाओं के लिए पद

मंत्रिमंडल ने अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन कमजोर वर्ग की विभिन्न शाखाओं में सफल तथा सुचारू कार्य संचालन के लिए प्रत्येक जिला (रेल जिला सहित) में एक पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध) एक आशु सहायक अवर निरीक्षक और एक चालक सिपाही के कुल 132 पद सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भवन निर्माण विभाग के कार्यो को सही प्रकार से संचालित करने के लिए 1.75 करोड़ रुपये की लागत पर एक भवन प्रमंडल पटना हाईकोर्ट और एक विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या-3 पटना के गठन के साथ ही 30 जरूरी पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

Posted By: Inextlive